line
Article/ working letter
राज्यको पुनर्संरचना संघीयता र स्थानीय स्वायत्त सरकार

राज्यको पुनर्संरचना

संघीयता र स्थानीय स्वायत्त सरकार

                                                                                                                                                नारायण प्रसाद कोइराला

विषय प्रवेश

नेपालमा बिगत केही वर्षदेखि राज्य पुनसंरचनाको बहसले निकै चर्चा र स्थान पाइरहेको छ । गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बहस एवं विदेश भ्रमणहरु निरन्तर भए पनि समाधान निस्कन सकेको छैन । समाधान निस्कनुको सट्टा झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुका धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण त्यही नै थियो र भविष्यमा पनि रहनेछ ।

 

के पूनर्संरचना आवश्यक हो ?

हो ! हाम्रो देशको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, भाषिक विविधतालाई संवोधन गर्न, व्यवस्थित र विकसित गर्न, प्रशासनिक खर्च घटाउन, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, स्थानीय स्रोत, साधान र शीपको उचित प्रयोग गर्न, क्षत्रीय र प्रादेशिक असन्तुलन घटाउन विकास आयोजनाहरु जनचाहना अनुरुप गर्न गराउन, त्यस्ता आयोजनाहरुलाई दिगो र निरन्तरता दिन जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्य पूर्ण विकेन्द्रीकरणमा मात्र संभव हुन्छ । त्यस्तो विकेन्द्रीकरणका लागि राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

 

के राज्यको पूनर्संरचना भनेको प्रदेश निर्माण मात्र हो ?

अहिलेको समस्याको चुरो (Crox of the Problem) यही नै हो । गाँउ, नगर, जिल्ला वा प्रदेशको संरचना कस्तो बनाउने ? ती निकायलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रको संरचना कस्तो हुने ? भन्नेबाट बहस शुरु हुनु पर्ने थियो । तर, अहिलेको बहस केवल प्रदेशको विभाजनमा मात्र सीमित भयो । एउटा घर निर्माण गर्दा जगबाटै शुरु गर्नुपर्नेमा बिचको तल्ला मात्र बनाउने प्रक्रिया शुरु गरियो । त्यसैले मिलेन ।

 

यस्तो नमिल्दो बहस कसरी शुरु भयो ?

 

(क) नेपालको भौगोलिक अवस्थिति विश्वशक्ति राष्ट्रको लागि अत्यन्त सामरिक महत्वको छ । एकातर्फ उदीयमान शक्ति चीन एवं उसको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतप्रति लक्षित रणनीति तथा अर्कोतर्फ विशाल भारत एवं त्यसले ओगट्ने ठूलो बजार तर्फ अमेरिका तथा यूरोपको नजर यो क्षेत्रमा पहिले देखि नै थियो । यो क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति दुई विशाल मुलुक चीन र भारतका बीचमा Buffer Zone को रुपमा रहेको देश नेपालमा उनीहरुको उपस्थिति अनिवार्य थियो । तर त्यसको निम्ति पनि नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक, धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक सद्भावलाई कुनै न कुनै माध्यमद्धारा ध्वस्त गर्न सके मात्र आफ्नो पकड मजबूत गर्न सकिने थियो । दशकौं अघि देखिको त्यही उद्देश्य पुरा गर्ने रणनीति अन्तर्गत गरिएको Design हो धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र एवं जातीय संघीयता सहितको राज्य पुनर्सरचना ।

(ख) बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछि क्षेत्रीय र जातीयरुपमा ल्याइएका वा उठाइएका व्यक्तिहरुमा अज्ञानता स्वरुप जागेको असन्तुलित महत्वाकांक्षा एवं भुरे टाकुरे राजा बन्ने दिवा स्वप्न पनि हो ।

(ग) विभिन्न जातजातिहरुमा आफ्नो धर्म संस्कृति, भाषा, भेषभुषा आदिको विकास उत्थानका साथै अझ प्रगती गर्ने मौका मिल्छ भन्ने पवित्र भावनाको प्रस्फुटन हो ।

(घ) सूचना प्रविधिको व्यापक विकास एवं २०४६ साल पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कारण आएको जागरण एवम् केन्द्रित संरचनाको कारणबाट उपेक्षित क्षेत्र र जातजाती बिच अधिकार प्राप्तीका लागि आएको सकारात्मक चेतनाको उपज पनि हो ।

 

(ङ) नेपाल भित्र विद्यमान गरिवी, अशिक्षा एवं बिगतमा हुँदै आएका विभेदका कारण उत्पन्न  कुण्ठा र आक्रोशको पृष्टभूमिमा माक्र्सवाद वा साम्यवादको सिद्धान्त विपरित भोट बढाउने कुत्सित मनसायकाले विदेशीको पृष्टपोषणमा माओवादी नेतृत्वले उछालेको प्रोपोगण्डा ।

माथिका कुराहरुबाट सकारात्मक तथा नकारात्मक दुबैरुपमा राज्य पुनसंरचनाको आवाज आएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र चुनौती भनेको सकारात्मक सोचलाई सम्बोधन गर्नु र नकारात्मक र वैदेशिक घुसपैठको आवाजलाई निस्तेज पार्नु नै हो ।

 

सकारात्मकरुपमा उठेको आवाजलाई सैद्धान्तिकरुपमा यसरी हेरौं । उनीहरु खोजेका मुख्य कुरा यी हुन (क) पहिचान (Identification) (ख)प्रतिनिधित्व (Representation)  (ग) अपनत्व (Ownership)  हो ।

कुनै पनि जाती, समाजमा वा राज्य भित्र आफ्नो पहिचान खोज्नु, आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, भेषभूषाको विकास गर्न खोज्नु, शिक्षित हुन खोज्नु र आर्थिकरुपमा सबल र सक्षम हुन खोज्नु सकारात्मक शोच हो । विविधता, अशिक्षा र गरिवीको समाजलाई समयमै संवोधन नगर्दाको परिणाम आज यो रुपमा देख्नु परेको यथार्थ हो ।

प्रतिनिधित्व पनि हरेक व्यवस्था भित्र कुनै न कुनै प्रकारले दिइएको त थियो । तर, प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पछि पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरिएन त्यसकारण उनीहरुले अपनत्व बोध गर्न पाएनन् । वी.पी. कोइरालाको पार्टी नेपाली काँग्रेसले शुरुदेखि अँगाली आएको समावेशीको मौलिक चरित्रलाई पछि आएर व्यवहारमा आत्मसात गर्न सकेन । त्यहाँ नेपाली कांग्रेस चुकेकै हो । सानो उदाहरण २०४८ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका तराई मूलका हाम्रा केही नेतालाई पहाडको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जिताएर ल्याएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले यो उठेको समस्यालाई पन्छाएर होइन कि सकारात्मकरुपमा सम्बोधन गर्नु पर्दछ । त्यस्तो संवोधन तत् तत् जाती विशेषमा संघीयताबाट मात्रै हुन्छ भन्ने परेको छ ।

 

के संघीयता नै समाधान हो र ?

संघीयताको कुरा गर्दा यहाँ एकात्मक राज्य प्रणालीलाई केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीसँगै जोडेर हेर्ने गरियो । पहिलो त्रुटि यहीं भयो । एकात्मक र केन्द्रिकृत नितान्त फरक हो । हाम्रो देशको समस्या एकात्मकताले ल्याएको होइन कि केन्द्रिकृत प्रणालीले ल्याएको हो । सिद्धान्ततः संघीयता पनि केही हदसम्म विकेन्द्रीकरण त हो तर संघीयता हुदैमा पूर्ण निक्षेप हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

संघीय राज्य निर्माणका २ प्रमूख कारण वा आधार हुन्छन् । स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलग अलग राज्यहरु एक ठाउँमा आउने प्रक्रिया जसलाई Comming together भनिन्छ । अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड यसका उदाहरण हुन । अर्को भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै कारणबाट विविधतालाई संबोधन गरी राष्ट्रिय एकता बचाई राख्न पनि संघ निर्माण गरिन्छ । त्यसलाई Holding Together भनिन्छ । भारत त्यसको उदाहरण हो ।

 

आज विश्वमा लगभग १७० को संख्यामा एकात्मक राज्य प्रणाली भएका देशहरु छन् भने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाउनेको संख्या लगभग २३ छ । रसिया फेडरेसनबाट अलग भई एकात्मक शासन प्रणालीमा जानेस्लोभाकिया, चेक रिपब्लिक जस्ता मुलुक र एकात्मकबाट संघीयतामा जाने बेल्जियम जस्ता केही मुलुक बाहेक एकात्मकबाट संघीयता र संघीयताबाट एकात्मकमा जाने क्रम अन्त्यन्त नगण्य छ । संघीयताको प्रारम्भ माथि भनेझै स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एक हुने अवस्था वा उपनिवेसबाट मुक्त हुँदा विविधताको संवोधन गर्न र राज्य संचालनको प्रवन्ध मिलाउन अर्थात राज्यहरुलाई Managable बचाउन संघ बनाइन्छ । धेरै पछि १९९१ मा जातीय स्वशासनका आधारमा संघीय व्यवस्था अपनाउने इथीयोपीया आज पनि विश्व मान चित्रमा गरीव राष्ट्रहरु मध्ये १७० औं स्थानमा पर्दछ ।

१९६१ मा आफ्नो स्थापनाका बखत ३ वटा जातीय राज्यमा विभाजित नाईजेरीया १९, २२ हुँदै ३६ राज्यमा विभाजित छ तर पनि दिगो समाधान निस्केको पाइदैन ।

 

अधिकार वाँडफाँडको हिसाबले संघीयताको प्रकार  

(क) सहकारी संघीयता  (Co-operative Federalism) - संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई देशभर लागू हुने कार्यक्रममा निश्चित विषय क्षेत्र र सेवाहरुमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । जर्मनी, द.अफ्रिका, संयुक्तराज्य अमेरिका, भेनेजुएला आदि यसमा पर्दछन् ।

(ख) प्रतिस्पर्धी संघीयता (Competitive Federalism) - संविधान, कानून र व्यवहारिक प्रयोग वा अभ्यासबाट स्थानीय र प्रदेशहरुमा केन्द्र सरकारको कम नियन्त्रण हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु आफ्नो मामिलामा स्वायत्त हुन्छन् र बढी अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । बेल्जीयम, अष्ट्रीया, ब्राजील र स्वीजरल्याण्डलाई यसमा गणना गरिन्छ ।

(ग) निर्देशित संघीयता (Coercive Federalism) - प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई तत् सरकारका कानुन र नीतिहरु निर्माणगरी निर्देश गर्दछ । उनीहरु यथार्थमा स्वायत्त हँुदैनन् । अष्ट्रेलिया, भारत, मलेसिया, मेक्सीको यसका उदाहरण हुन ।

(घ) दवावमूलक संघीयता (Command / Permissive Fedralism) - नाम मात्रको संघीयता जसमा कार्य वा जिम्मेवारीका हिसाबले केन्द्रीकृत र एकात्मक भन्दा खासै फरक हुँदैन । केन्द्रले तोकेको, दिएको वा प्रत्यायोजन गरेका मात्र तत् सरकारहरुले पाउँछन् । अधिकारको स्रोत केन्द्र नै हुन्छ । नाइजेरिया यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

संवैधानिक, कानूनी, राजनैतिक र आर्थिक अधिकारका आधारमा पनि संघीय शासन प्रणाली भएका सबै मुलुकमा समानता पाँइदैन । संसारमा संघीयता अपनाएका मुलुकहरुको विवेचना गर्दा जुन देशहरुमा स्थानीय सरकार बलिया बनाएइका छन् ती देशहरुले उच्च वैभव प्राप्त गरेका छन् वा गर्दै गएका छन् । कतिपयले संविधान वा कानूनमा व्यवस्था गरेर केहिले व्यवहारमै स्थानीय स्वायत्तता दिएका छन् । अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड प्रमुख उदाहरण हुन । भारत, पाकिस्तानमा संघियता भएर पनि स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण नहुँदा पछाडी छन् । एकात्मक व्यवस्था भएर पनि स्थानीय स्वायत्तता सुनिश्चित गरेर डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे, उच्चतम विकसित देशमा पर्दछन् । बेलायत, चीन, जापान, फिलीपिन्स, तान्जीनीया जस्ता देशले स्थानीय स्वसासीत प्रदेश वा क्षेत्रको व्यवस्था गरी भारत, पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया जस्ता संघीय देशहरुको भन्दा बढी अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गरेका छन् र तिनीहरु सफल पनि छन् । फिलीपिन्सको मिन्डानाओ स्वायत्त प्रदेश नमूना उदाहरण हो । तान्जीनीयाको जन्जीवार स्वायत्त प्रदेशले त आफ्नो राष्ट्रपति समेत चुन्दछ ।  यसरी विविधता भित्रको राष्ट्रिय एकतालाई भावनात्मक रुपमा नै  दिगो र प्रवल बनाउन आफ्नै मौलिक स्वरुपमा स्थानीय सरकार भन्दा माथि (प्रदेश, क्षेत्र, प्रान्त नाम जे सुकै होस) एकाई निर्माण गरेर संघीयताको झल्को दिने गरी प्रबन्ध गरेका छन् ।

संघीयता आफैमा अचुक औषधी होइन र स्वयंमा पूर्ण विकेन्द्रिकरण पनि हुन सक्दैन । त्यस भन्दा तल स्थानीय सरकार हुन्छ ।  तथापि संघीय स्वरुप ग्रहण गर्ने नै हो भने त्यो अनुसार गर्नका लागि लामो समय र धेरै बहस आवश्यक हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापन, कर प्रणालीको व्यवस्था, सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अंग वा निकायको निर्माण तत्कालै बोल्नासाथ हुने कुरा होइन । छिमेकी देश श्रीलंकामा संघीयता अपनाउने बारे दशकौंदेखि वहस चालिरहेको छ । यसलाई हतारको विषय बनाउनु हुँदैन । त्यस माथि पहिचानका नाउँमा जातीय राज्य त पूर्ण विखण्डनकारी हुन सक्दछ । यो बहसलाई निष्तेज पार्नै पर्दछ । अब प्रष्टसँग निर्भयका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ कि त्यस्तो संघ माग गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्व नै हुन । त्यस्तो संघीयता बनाउनै हुदैन । बन्नै सक्दैन । त्यति मात्र नभई चर्चामा आएका ५,,,, ११,१२,१४, आदि प्रदेशका खाकाहरु राजनैतिक जोड घटाउ, वौद्धिक विलास र वैदेशिक स्वार्थ प्रेरित छन् । हाम्रो धरातलीय यथार्थ र स्थानीय सरकारहरुसँग तादम्यता हुने खालका छैनन् । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा तलैदेखि गर्नु पर्दछ । गाउँ, नगर सरकार कस्तो बनाउने ? जिल्ला हुने वा नहुने ? जिल्ला र प्रदेश दुबै राख्दा ४ तहको सरकार हुन्छ । झन खर्चिलो हुन्छ । जिल्ला नराख्दा सेवा प्रदायक निकाय के हुने ? जनप्रतिनिधि बिनाको सेवा प्रदायक र सुरक्षा संयन्त्र घोर अप्रजातान्त्रिक हो त्यो गर्नै हुदैन । त्यसैले यो राज्यको पूनर्संरचना र प्रदेश निर्माण  लामो बहस, र छलफलको विषय हो ।

 

 

 

संघीयतामा बहु प्रकृतिका विविधता हुन्छन्, भएका पनि छन् ।

·         संघीयता भएकै कारण खास शासन प्रणाली फाप्छ र फाप्दैन भन्ने छैन ।

·         राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकहरु - संयुक्तराज्य अमेरिका, मेक्सिको, भेनेजुएला, मेक्रोनेसिया, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, सुडान, कोमोरस ।

·         संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरु - इथियोपिया, अष्ट्रिया, इराक, भारत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, मलेसिया, स्वीजरल्याण्ड

·         मिश्रित राष्ट्रपतीय प्रणाली रहेका संघीय देशहरु - पाकिस्तान, बोस्निया÷हर्जगोभिना र रुस ।

·         संवैधानिक राजतन्त्र रहेका संघीय मुलुकहरु - संयुक्त अरव इमिरेट्स, मलेसिया, बेल्जीयम, क्यानडा, स्पेन,  अष्ट्रेलिया, किट्स÷नेभिस ।

·         संघीयता हुँदैमा प्रजातन्त्र स्वतः फष्टाउँछ भन्न पनि मिल्दैन ।

·         सबै संघीयता बिकेन्द्रित हुँदैनन्, स्थानीय सरकारको संवैधानिक आधार र अधिकारको निक्षेपणको मात्रा फरक हुनसक्छ, विकेन्द्रित संघीयता मात्र दिगो हुन्छ ।

·         अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया संविधान भन्दा व्यवहारबाटै स्थानीय स्वायत्त शासनको उत्तम अध्यास गरिरहेका देशमा पर्दछन् ।

·         पाकिस्तान र भारतमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद स्थानीय तहमा कमजोर राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार रहेका देशमा पर्दछन् ।

·         ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका स्वीजरल्याण्ड, जर्मन संविधान तथा व्यवहारबाटै स्थानीय सरकारलाई अधिकतम विधायिकी, कार्यकारी, राजनितिक, आर्थिक स्वायत्तता दिने देशमा पर्दछन् ।

 

संघीयताका मुख्य चुनौतीहरु

·         संघीय एकाइहरुको स्वायत्त शासनको उच्च चाहना र केन्द्रलाई सुढृढ गर्ने चिन्तनबीचको सन्तुलन संघीयताको प्रमूख चुनौती हो ।

·         संघीयता व्यवस्थापनका हिसाबले सबैभन्दा जटिल व्यवस्था हो ।

·         संघीयतामा अन्तर्सरकार द्वन्द्व समाधानका लागि सबै तहका सरकारको प्रतिनिधिमूलक र संरचनागत प्रबन्ध आवश्यक हुन्छ ।

·         संघीयतामा वित्तीय समानीकरणको गतिशील सँस्थागत एवम् नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

·         संघीयतामा तल्ला तहका सरकारको सन्तुष्टी उन्मुख राजनितिक रिझाइमा संघ र आम जनचाहनाको सम्बोधनबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।

·         केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रादेशिक चाहनाका बीच सन्तुलन राख्ने विषयमा चुनौती रहन्छ ।

·         आम जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रक्रियागत ढिलाई कम गर्ने चुनौति हुन्छ ।

·         प्रदेशहरुमा धेरै राजस्व उठ्ने वा उठाउने र बाँडफाँट (Revenue collection and Sharing)विचको द्वन्द्व जटिल हुन्छ ।

·         संघीयता तुलनात्मकरुपमा खर्चिलो शासन प्रणाली हो ।

·         संघीय प्रदेशहरुविच प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँट निकै जटिल पनि हुन्छन् ।

·         स्थानीय सरकारबाट प्रदेशमा र केन्द्रमा साथै प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व संतुलनको हिसाबले महत्वपूर्ण हुन्छ । मिलाउन नसक्दा द्वन्द्व बढ्छ ।

 

विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक पक्ष

(क) कार्यबोझ हस्तान्तरण ÷ अधिकारको छनौट  (Deconcentration)  - केन्द्रमा रहेको कार्यबोझ आफ्ना मातहतका निकायलाई अधिकार दिने कार्य । हाम्रो सन्दर्भमा देशका विभिन्नभागमा स्थापित सरकारी कार्यालयहरुलाई दिइएको अधिकार त्यसको राम्रो उदाहरण हो । यस्तो जिम्मेवारी कुनै पनि बेला कार्यकारी निर्णयबाट फिर्ता लिन सकिन्छ तर अधिकार दिए पनि कार्य सम्पादनमा त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले तल्लो निकायले गरेको निर्णय उल्टयाउन पनि सक्दछ । पूर्ण विकेन्द्रिकरण नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायले भन्दा सरकारी कार्यालयले यस्तो अधिकार बढी पाएका हुन्छन् ।

 

(ख) अधिकार प्रत्यायोजन (Deligation)- कुनै संस्था, पदाधिकारी वा सरकार स्वयंले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य अर्को निकाय खडा गरी कार्य सम्पादन गराउँछ । खानेपानी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण आयल निगम यसको उदाहरण हो । स्वायत्त वा अद्र्ध स्वायत्तरुपमा कानुनद्धारा नै यस्तो निकाय गठन गराएको हुन्छ । अधिकार छनौट भन्दा विकेन्द्रिकरणको यो रुप बढी दिगो र स्यायत्त मानिन्छ ।

(ग) गैर सरकारीकरण (De-Bureaucratization) - सरकारले आफूले गर्ने वा गरिरहेको कार्य गैर सरकारी संस्था अन्य सामाजिक संघ संस्था वा निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने गराउने परिपाटीलाई लिइन्छ । आजकल यसलाई Market Decentralization को रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । बजारको प्रतिस्पर्धामा छाड्ने यो कार्य केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि गराउन सक्दछन् ।  यस्तोमा बजार संयन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । सरकाले प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरण सृजना गर्दछ ।

(घ) अधिकार निक्षेपण (Devoluation)  - प्रजातान्त्रिक शासन पद्दती भएका मुलुकहरुमा संविधानमै व्यवस्था गरी वा संसदबाट कानुन बनाई अधिकार, कामको जिम्मेवारी र साधन स्रोत, निक्षेपण गरिन्छ । स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५ यसको उदाहरण हो । यसमा ३ वटा मूलभूत पक्ष छन् । (१) गर्नुपर्ने काम (Function)  (२) काममा लाग्ने रकम (Fund)  (३) काम गर्ने जनशक्ति (Functionaries), यी ३ वटै कुरा सरकारले व्यवस्था गरेको हुन्छ । तापनि व्यवहार वा पहिले देखि क, , ग का बुँदाहरुमा उल्लेख गरे जस्तै गरी कार्य सम्पादन भैरहेको अवस्थामा पूर्ण निक्षेपको अवस्था आउन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय स्वायत शासनका लागि निम्न कुराहरु आवश्यक हुन्छ ।

(क) संवैधानिक व्यवस्था (Constitutional Guarantee) - स्थानीय सरकारलाई संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । २०४७ को संविधानमा त्यो व्यवस्था थिएन । अन्तरिम संविधानमा विषय प्रवेश मात्र छ । पूर्ण छैन । त्यहाँ गल्ती भएकै हो ।

(ख) कार्यगत जिम्मेवारी (Task Assinment/Expenditure assinment)M स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आफ्नो क्षेत्रमा करका दायराहरु निर्धारणगरी कर लगाउन पाउँछ । स्थानीय सरकारहरुलाई राजनैतिक र प्रशासनिकरुपमा जतिसुकै अधिकार निक्षेपण गरेपनि व्यवहारमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा परमुखापेक्षी हुन्छ । जनताको चाहना परिपूर्ति गर्न सकिंदैन ।

(ग) राजस्वको बाँडफाँट (revenue sharing) - केन्द्रीय सरकारले देशभरिबाट उठ्ने राजस्व सबै सरकारलाई बाँडफाट गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । यो कार्य Inter-government fiscal Retation मा भर पर्दछ । पूर्ण निक्षेपण भएका देशहरुमा स्थानीय सरकारलाई यसको अंश बढाउदै लगेको पाईन्छ । तर, यसका लागि आधारहरु पहिले नै तय गरिएको हुन्छ । त्यतिमात्र नभई तल्लो तहका सरकारले थप पूँजिगत लगानीका लागि ऋण सम्बन्धी व्यवस्था (Sub-National Borrowing System) कसरी गर्ने भन्नेमा पनि व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ ।

 

स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय सरकारका संचालकहरु सार्वभौम जनताहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु हुने हुँदा त्यसले स्थानीयतहमा समग्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि मुख्यरुपमा यसको भूमिका निम्न बमोजिम हुन्छ ।

(क) राजनैतिक (Political)

(ख) प्रशासनिक (Administrative)  

(ग) सेवा प्रदायक (Service Provider)

(घ) अर्धन्यायिक (Semi Judiciary)    

 

स्थानीय स्वायत्त सरकार नै किन ?

·         सन्निकटताको सिद्धान्त (Principal of Subsidiarity) अनुसार जनतालाई घरदैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाउन,

·         प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि,

·         स्थानीय सरकार नै प्रजातन्त्रिक पद्धतिको जग (Foundation) भएकाले,

·         स्थानीयतहदेखि नै नागरिकहरुले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन । (दक्षिण अफ्रिका र ब्राजीलको संविधानमा यसको व्यवस्था छ),

·         जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन,

·         समावेशी र समानुपातिक पद्धतीलाई तलैदेखि व्यवहारमै लागू गराउँदै सबैलाई राष्ट्रविकासको अभियानमा सरिक गराउन ,

·         सबै क्षेत्र, जातजातिको, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, भेषभूषालाई उनीहरुको भावना अनुरुप विकास गराई उनीहरुको पहिचान सुनिश्चितगरी, समुचित प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट अपनत्व बोध गराउन,

·         विकास आयोजनाहरुमा शुरुदेखि नै (आवश्यकता र समस्याको पहिचान, आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण, योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र निरन्तरता)बढी भन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउन,

·         जनताको नजिकको निकायको अधिकारको प्रयोगमा अन्य तहका सरकारबाट हुन सक्ने संभावित हस्तक्षेपबाट बचाउन । (स्थानीय सरकारका संघ महासंघले त्यस्तो भूमिका निभाउँछन्),

·         स्थानीय स्रोत र साधन, सीप र प्रविधिको समुचित उपयोग गर्न,

·         बलियो स्थानीय सरकारको निर्माणबाट केन्द्रीय सरकारको खर्च बोझ र कार्यबोझ घटाउन । त्यस्ता कार्यहरु छिटो,  सजिलो र टिकाउ हुनेगरी सम्पन्न गराउन ,

·         जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन र भ्रष्टचार कम गराउन ,

·         सबै क्षेत्रको विविधतालाई वरदानमा परिणत गर्दै हाम्रो वैदिक सनातन परम्परा अनुसार सहिष्णुता र सहकार्यको समाजलाई बचाइ राख्न ,

·         सबै पक्षको एकता नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो । त्यस्तो एकताको भावना हाम्रै समाजभित्र स्थानीय सरकारको माध्यमबाट त्यो अझ परिमार्जित र परिष्कृत हुन पुग्छ ।

 

अन्तमा महामानव विश्वेश्वर प्र. कोइरालाका विचारमा चल्ने हामी अनुयायीहरुले माथि उल्लेख गरेका आधारहरुबाट राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउदै लग्नु प्रमूख कार्य हुन आएको छ । त्यसको मूल आधार जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्र हुन सक्छ । त्यसको जग स्थानीय स्वायत्त सरकार नै हो । आज देश भित्र हाम्रो समाजमा देखा परेका विखण्डनका स्वरहरु स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउने हो भने ८०% स्वत समाप्त हुन्छ । आउनुहोस् साथीहरु यही आवाजलाई उठाउँ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउँ ।

जय नेपाल !

 


line1