line
Article/ working letter
सामाजिक लोकतन्त्र र वी.पी. कोइराला

सामाजिक लोकतन्त्र र वी.पी. कोइराला      

    प्रा.डा. यज्ञप्रसाद अधिकारी

adhikari.yagya1953@gmail.com

 

 

१.सन्दर्भः

वर्तमान अवस्थामा नेपाल अभूतपूर्व राजनीतिक अन्यौल र संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुक गम्भीर संक्रमणमा रहे पनि राजनीतिक नायकहरुमा दूरदृष्टि र आँट भएमा राजनीतिक निकासको सँगसँगै सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित राज्य निर्माण गर्न सक्ने विशिष्टतम अवसर पनि हाम्रो सामु उपस्थित छ । नेपालको परिप्रेक्षमा सामाजिक लोकतन्त्रको आकांक्षा कति प्रवल रहेछ भन्ने तथ्य खुलिसकेका र खुल्न लागेका कतिपय नयाँ दलहरुले  आफ्नो दलको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई समावेश गराउनुले पनि तथ्य स्पष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको लडाईको मोर्चामा निरन्तर डटिरहेका राजनीतिक दलहरु सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित राज्य निर्माण गर्ने दिशातिर स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । परम्परावादी साम्यवाद अबको भविष्य कदापि हुन सक्तैन । पूँजीवादले विश्व आर्थिक प्रक्रियामा आफ्नो जतिसुकै वर्चश्व स्थापित गर्न सफल भए पनि नेपालको भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा पूँजीवादी प्रक्रियाका माध्यमबाट धनी र गरीब बीचको कहालीलाग्दो खाडल पुरिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै कमजोर देखिएको छ ।  आफूलाई साम्यवादी भन्न रुचाउनेहरुका लागि पनि  निकट भविष्यमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील व्यवस्था सामाजिक लोकतन्त्र नै हुन पुग्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले वि. सं. २०१२ सालको छैठौ महाधिवेशन देखि नै यो बाटो अवलम्बन गर्न शुरु गरेको हो । नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष जन नायक वी.पी. कोइरालाले सामाजिक लोकतन्त्रका सन्दर्भमा बहुआयामिक योगदान दिनु भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो योगदान अतुलनीय छ । सामाजिक लोकतन्त्रको विवेचना गर्दा यसका शास्वत मूल्यहरुको अतिरिक्त कुनै पनि सरकार वा दलले लिने नीतिगत कार्यदिशाको सर्वोपरि महत्व रहन्छ । तर आआफ्ना सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक परिवेश अनुरुप कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । सामाजिक लोकतन्त्रका शास्वत मूल्यहरुलाई व्यवहारिक रुपदिने आधारहरु नीति र कार्यक्रमहरु नै हुन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक लोकतन्त्रको स्पष्ट खाका र आकार हामीले आजसम्म पनि नेपाली जनताको अगाडि राख्न सकेका छैनैं । त्यसैले यो छलफलका लागि तयार गरिएको आधार पत्रले सामाजिक लोकतन्त्रका केही आाधारभूत पक्ष र वी.पी. कोइरालाले सामाजिक लोकतन्त्रका सम्बन्धमा दिएको योगदानको संक्षिप्त चर्चा गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।

 

२. विचार निर्माणको पृष्ठभूमि

सामाजिक लोकतन्त्रले स्पष्ट वैचारिक आधार निर्माण गर्ने क्रममा धेरै उकालाओरालाहरु पार गर्दै आएको छ । यो एउटा यस्तो नदी प्रवाह हो, जहाँ काल्पनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फेवियन समाजवाद र विकसित समाजवाद जस्ता समाजवादी धारहरु मिसिएका छन् र यसको दार्शनिक आधार र स्वरुप निर्माण भएको छ ।

·         सामाजिक  लोकतन्त्रको दार्शनिक आधार निर्माण गर्ने क्रममा औद्योगिक क्रान्तिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसले मजदूर वर्गको विस्तारको सँगसँगै उनीहरुका बीच एकता स्थापित गर्न र आफ्ना सिकायतहरुलाई संगठितरुपले प्रस्तुत गर्न मजदूर संघको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो । आर्थिक सामाजिक विषमताका बिरुद्ध न्याय र मुक्तिको विकल्प खोज्नै पर्ने अवस्थाको निर्माण औद्योगिक क्रान्तिले नै ल्याएको हो । त्यसपछि मात्र समाजवादी चिन्तनमा वितरणको तत्व समावेश हुन थालेको मानिन्छ ।

·         फ्रान्सका सेण्ट साइमन, चाल्र्स फौरियर र बेलायतका रोवर्ट ओवेनले सर्वहारा वर्गको मुक्तिको वकालत गरे पनि पूँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गका बीच हितको संरक्षण हुन सक्दछ भन्ने वैचारिक आधार प्रस्तुत गरे । सामाजिक लोकतन्त्रको ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष वर्ग समन्वयको आधार यिनै दार्शनिकहरुले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

·         फेवियन समाजवादीहरुले माक्र्सद्वारा प्रतिपादित श्रम र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त प्रति असहमति जनाउँदै समाजवादको स्थापना विस्तारैविस्तारै विकासवादी प्रक्रियाका आधारमा अहिंसात्मक र वैधानिक साधनहरुको प्रयोगबाट हुनु पर्दछ भन्ने वैचारिक आधार प्रस्तुत   गरे ।

·         सामाजिक लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले यसको स्थापनाका लागि अपनाइने बाटाहरुका सम्बन्धमा सहमति राख्न नसके पनि उत्पादनका साधनहरुका बीचको सम्बन्ध र सामाजिक शोषणका सम्बन्धमा माक्र्सको वैज्ञानिक समाजवादलाई सहसा असहमति जनाउँन मिल्दैन । माक्र्सको चिन्तन प्रणाली वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी थियो । उनी तर्क र तथ्यमा विश्वास गर्दथे । असहमति र विरोधको स्वतन्त्रतालाई उनले सदैव सम्मान गरे । सामाजिक लोकतन्त्रले माक्र्सवादबाट ग्रहण गरेका यी आधारभूत पक्षहहरु हुन् ।

·         जर्मनीका एडवर्ड वर्नस्टीनले भावी क्रान्तिको प्रतिक्षामा वर्तमानमा मजदूरहरुको दशा सुधार्ने काममा आँखा चिम्लनु हुँदैन भन्दै माक्र्सवादी दर्शनमा संशोधनको आवश्यकता आईसकेको तर्क प्रस्तुत गरे र समाजवादी आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक मान्यताबाट अलग्याउनु हुँदैन भन्ने विचार व्यक्त गरे । यसलाई कट्टर माक्र्सवादीहरुले संशोधनवाद र सामाजिक लोकतन्त्रीहरुले विकासवादी समाजवादको संज्ञा दिने गरेका छन् । यो वैचारिक धारमा मार्तोभ, ल्पेखानोभ, कार्ल काउत्स्की लगायतका समाजवादी चिन्तकहरु रहेका छन् ।

·         सामाजिक लोकतन्त्रका पक्षधर र माक्र्सवादका कट्टर हिमायतीहरुका बीच पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको (सन् १९६४) असफलता पछि सन् १८८९ मा स्थापना गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको छाताभित्र धेरै लामा र गम्भीर वहसहरु चल्दै आएका हुन् ।  प्रथम विश्वयुद्ध पछि विशेष गरेर सन् १९१७ को रुसको अक्टोवर क्रान्ति समाजवादीहरुका बीच अरु चर्को विवादको विषय बन्न पुग्यो । अत्यन्त सम्पन्न र औद्योगिक देशमा मात्र समाजवादको स्थापना हुनेछ भन्ने त्यस समयसम्मको माक्र्सवादी भविष्यवाणीको विपरित रुस जस्तो अविकसित र गरीब मुलुकमा लेनिनको थोरै तर समर्पित र अनुशासित समूहले सत्ता कब्जा गर्न सफल भयो । त्यस समयको ऐतिहासिक प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्दै प्रा.डा. चैतन्य मिश्रले आफ्नो एक लेखमा तात्कालिक सोभियत राज्य न त कुनै श्रमिकहरुद्वारा नै चलेको थियो, न त उनीहरुको अधिनायकŒव नै कायम  थियो । बरु त्यहाँ त शक्तिका भोका एकतन्त्रीय कम्युनिष्टहरु, युद्धउद्दत लडाकुहरु, साना बुर्जुवा वर्ग, नोकर शाहहरु र स्टालीनको शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडि जमिन पाउने आश्वासन पाएका भूमिहीन जोताहा किसानहरुले शासन चलाएका थिए  भन्ने  विचार व्यक्त गरेका छन् ।

 

·         रुसी क्रान्तिलाई समाजवादी भन्ने÷नभन्ने कुरादेखि लिएर अनेकौं आधारभूत प्रश्नमा लेनिन र द्वितीय अन्तराष्ट्रियका नेताहरुकाबीच मतभेद शुरु भयो । लेनिन आपूmलाई सच्चा माक्र्सवादी संझन्थे र रुसी क्रान्तिलाई माक्र्सवादी क्रान्तिको आदर्श प्रयोग । तर, सैन्यबल प्रयोग गरिएको र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पूर्ण खण्डन भएको रुसी क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्ति भन्न नमिल्ने ठहर सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुको रह्यो । लेनिनले रसियन सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरे र त्यसको सट्टा कम्युनिष्ट पार्टी अफ सोभियत यूनियन राखे । त्यसै अनुरुप उनले कम्युनिष्ट इन्टरनेशनलको नाममा १९१९ मा तेस्रो अन्तराष्ट्रियको स्थापना पनि गरे । त्यसपछि सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरु र माक्र्सवादीहरु स्पष्ट रुपले दुई धारमा छुट्टिन पुगे । यथार्थमा यो तेस्रो अन्तराष्ट्रिय वोल्शेविक क्रान्तिलाई माक्र्सवादी विचारको आदर्श प्रयोग ठान्ने र रुसी कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई समाजवादी क्रान्तिको प्रेरणा स्रोत संझने कट्टर माक्र्सवादीहरुको जमघट थियो । वोल्सेविक नेताहरुले गरेको माक्र्सवादको व्याख्या नै एक मात्र सही व्याख्या ठानिने भयो । तेस्रो अन्तराष्ट्रियको सदस्यताका लागि कडा शर्तहरु राखियो । लेनिनले आफ्नो एक्काईस सूत्रीय योजनामा तेस्रो अन्तराष्ट्रियसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण पार्टीहरुले आआफ्ना पूर्ववत नामहरु फेरेर कम्युनिष्ट नाम राख्नु पर्ने र सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुको कडा भत्र्सना गर्नु पर्ने जस्ता विषयहरु पास गराए । लेनिनको विचारसँग असहमत राख्नेहरु सबै गद्दार र सबभन्दा ठूला शत्रु देखिन थाले । यसरी लेनिन र रुसी क्रान्ति समाजवादी आन्दोलनको इतिहासमा एउटा यस्तो विन्दुको रुपमा देखिन्छ, जहाँवाट वैचारिक दृष्टिले सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरु र साम्यवादीहरु विभाजित हुन पुगे । यो भन्दा पूर्व समाजवाद र साम्यवादको एउटै अर्थ बोध हुने गर्दथ्यो । त्यसपछि मात्र समाजवादी र साम्यवादी शब्द विल्कुलै भिन्दाभिन्दै अर्थमा प्रयोग हुन थालेका हुन् ।

 

 

३.आधारभूत सिद्धान्त

मानिसमानिसबीच देखिने राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक भेदभावहरु कृत्रिम हुन । यो भेदभावको अन्त्यमा नै मानव सभ्यताको सार्थकता रहन्छ भन्ने सोचाइबाट नै यो विचारको विकास भएको हो । स्वतन्त्र चेतना र सोच सामाजिक लोकतन्त्रको मूल आधार हो । यसले रुढ परम्परालाई स्वीकार गर्दैन ।  मानिस मात्रमा रहने ज्ञान र अनुभवका आधारमा हरेक परम्परा र मूल्यको मूल्याङ्कन गर्दछ । यो समाजमा व्याप्त असमानता,  बन्धन र वन्चितीकरणका विरुद्धको क्रान्ति दर्शन पनि हो । सामाजिक लोकतन्त्र भनेको सामान्य अर्थमा राजनैतिक स्वतन्त्रता सहितको जनउत्तरदायी शासन प्रणाली र न्यायोचित वितरणको प्रबन्धबाट मानिसलाई आर्थिक र सामाजिक शोषणबाट मुक्ति दिलाउने राजनैतिकआर्थिक संरचना निर्माण तर्फ उन्मुख सैद्धान्तिक मान्यता हो । यसको प्रयोग गणितीय हिसावले हुन सक्दैन । समाज र समय सापेक्षता यसको मौलिकता हो । आधारभूत लोकतान्त्रिक संरचना र समातामूलक सामाजिकआर्थिक र राजनैतिक व्यवस्थाको निर्माण यसको शाश्वत उद्देश्य हो । न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र ऐक्यबद्धता यसका विश्व जनीन मान्यताहरु हुन । यसले जननिर्वाचित एवं जनउत्तरदायी सरकार र शासन प्रणाली, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धापूर्ण बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालय र विधिको शासन जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको प्रत्याभूति प्रदान गर्न चाहन्छ । व्यक्तिको परिश्रम र सिर्जनशीलतालाई भौतिक सुख र उन्नतिको आधार मानेर प्रोत्साहनको रुपमा निजी सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्दै आर्थिकरुपमा सम्पन्न वर्ग, क्षेत्र र व्यक्तिमाथि प्रगतिशील करको व्यवस्था गरी विपन्न वर्गको उन्नतिको लागि राज्यद्वारा समान एवं न्यायपूर्ण अवसरको व्यवस्था गर्नु यसको अर्को मौलिक उद्धेश्य हो । सामाजिक लोकतन्त्रले सामाजिक विविधता अर्थात, धर्म, संस्कृति, भाषा, जातजाति र सभ्यताको न्यायोचित मान्यता र सम्मान प्रदान गर्दछ र सबैका लागि न्यूनतम आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधाको व्यवस्था गर्दै  सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माणको अपेक्षा राख्दछ ।

 

४.  सामाजिक लोकतन्त्रका केही आधारभूत आयामहरूः

सामाजिक लोकतन्त्रका समग्र आयामहरुको विवेचना एक मस्यौदा पत्रमा सम्भव हुने विषय होइन । त्यसैले यहाँ सामाजिक लोकतन्त्रका केही आधारभूत आयामहरुको संक्षिप्त विवेचना गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।

 

 

 

४.१ लोकतन्त्र

लोकतन्त्र यसको आधारभूत र मौलिक तŒव हो । समाजवादको अभ्यास लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुन्छ  भन्ने यस विचारको मान्यता रहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारका अधिकारहरू संविधान र कानूनद्वारा परिभाषित र सीमित गरिएका हुन्छन् । नागरिकहरूका अधिकारहरूको मूल्यमा राज्य निरंकुश बन्न पाउँदैन । संक्षेपमा जनसंप्रभुता, नागरिक सहभागिता, स्वतन्त्र र निषपक्ष आवधिक निर्वाचन, कानूनी समानता, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वहुलवाद, संवैधानिक सीमा भित्र रहने सरकार र नागरिक दुवै पक्षको प्रतिवद्धता, सहिष्णुता, सहयोग र सम्झौताका मूल्यहरूको प्रतिस्थापन लोकतन्त्रका सारभूत तŒवहरू हुन् । लोकतन्त्र त्रुटिरहित हुन्छ भन्ने होइन । यसका अनेकौ त्रुटिहरू हुन सक्दछन् तर आजसम्म प्रयोगमा आएका अन्य कुनै पनि शासन व्यवस्थाले लोकतन्त्रको तुलनामा जनसहभागिता र सामाजिक न्यायको वितरणमा मार्ग प्रसस्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यथार्थमा यसको आधारभूमि सामाजिक हित र न्यायपूर्ण समानता हो । लोकतन्त्र एक सामाजिक संस्कृति पनि हो । यसलाई सामाजिक संस्कृतिको रुपमा स्वीकार गर्ने शासन व्यवस्थाहरू मात्र दिगो र प्रभावकारी हुन सकेका छन् । मानवीय चाहना, अस्मिता, मूल्य र पहिचानको उच्चतम सम्बोधन र सम्मान लोकतन्त्रले मात्र गर्न सक्दछ । दलीय स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचन निःसन्देह लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरु हुन् । तर लोकतन्त्र यतिमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । आम नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक जीवनको उन्नति र प्रगतिलाई समेट्न सकेमा मात्र यसका प्रयोगहरुले स्थिरता पाउन सकेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीहरुका बीचको मौलिक भिन्नता लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिलाई आत्मसात गर्ने र नगर्ने विषयमा रहँदै आएको छ । वर्नस्टीन र कार्ल काउत्स्की जस्ता समाजवादी मनिषीहरुले मानवीय स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यकै सन्दर्भलाई लिएर कट्टर माक्र्सवादीहरुसँग विमति जनाएका थिए ।

 

 

४.२ सबल र क्रियाशील राज्यको अपेक्षा

आज परिस्थिति फेरिएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रवाहले सामाजिक लोकतन्त्रका मान्यताहरुलाई नयाँ किसिमले व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सन् १९५० र ६० का दशकमा राज्यको भूमिकालाई जसरी प्रस्तुत गरिन्थ्यो त्यसरी आज प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर राज्यको भूमिका सहजकर्ताको रुपमा मात्र रहनु पर्दछ भन्ने सोचले सामाजिक लोकतन्त्रको दिशा स्पष्ट हुन सक्दैन । राज्यले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । कतिपय पूँजिवादी दार्शनिकहरु आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई नागरिकहरुको नितान्त निजी क्षेत्र मानेर राज्य व्यवस्था तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् । सामाजिकआर्थिक आधारहरु सवल र सक्षम रहेका वर्ग वा व्यक्ति विशेषका लागि राज्य तटस्थ रहनुको अर्थ गरिब, निरीह र उपेक्षित वर्गका प्रति शोषण र दमन गर्ने मैदान प्रदान गर्नु हो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरुमा आम नागरिकहरुलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने, रोजगारी र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, बेरोजगारी भत्ता प्रदान गर्ने लगायतका सुविधाहरु पश्चिमी यूरोपेली राष्ट्रहरुमा धेरै पहिले लागू गरिएका हुन् । त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा  राज्यको भूमिका र राज्यले लिनु पर्ने जिम्मेवारीको क्षेत्रहरुको किटानी वहस हुनु जरुरी छ ।

 

४.३  पुरातनपन्थी राज्य व्यवस्थाको पुनः संरचना

नेपाल वर्तमान अवस्थामा राज्य पुनसंरचनाको चुनौतिपूर्ण परिवेशमा उभिएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुका लागि पुरातनपन्थी राज्य व्यवस्थाको पुनः संरचना महत्वपूर्ण दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । यथार्थमा भन्ने हो भने जुन वर्गका लागि सामाजिकसाँस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संरचनाको आवश्यकता सामाजिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले ठान्दछ, त्यो पुनः संरचनाको आधार तिनै मानिसहरुको वास्तविक रहनसहन, क्षमता र कार्य प्रणालीबाट स्थापित हुनु पर्दछ । अहिले राज्य प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु पर्दछ भन्ने विषय राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा आएको छ  । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सामाजिकसांस्कृतिक विविधतालाई २३८ वर्षदेखि कायम रहँदै आएको एकात्मक, केन्द्रीकृत एवं विभेदकारी राज्य संरचनाले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले पनि समुचितरुपले यी जातीय एवं सांस्कृतिक विभेदीकरणका अभ्यासहरुलाई सम्बोधन र व्यवस्थित गर्न नसकेका कारणले नै राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता महशुस गरिएको हो । यो यथार्थता होविगत लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा नीति निर्माणकर्ताहरुका प्रतिवद्धता र वास्तविक परिणामका बीच रहेको अन्तरलाई घटाउने चेष्टा गरिएन । राज्य र राजनैतिक संस्थाहरुले परम्परागत शक्ति सम्बन्धलाई तोड्न सकेनन् । सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अवरोधात्मक बन्दै गयो । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका नायकहरु शक्ति, स्रोत र अवसरलाई सकेसम्म एकलौटी गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेनन् र अहिले पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । आम नागरिकले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएको त्यतिखेर मात्र सम्झन सक्दछन् जब उनीहरुका वास्तविक अनुभव र इच्छाहरुको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सक्दछ । के राज्य व्यवस्था भनेको शक्ति, स्रोत र अवसर उपभोगको एकाधिकार कायम गर्नेहरुले मात्र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो ? के सीमान्त अवस्थामा रहेका जाति, वर्ग र समुदायहरुले राज्यसँग अवसर र आफ्ना पहिचानको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न सक्दैनन् ? सामाजिक संरचना नै फेर्ने कि मालिक मात्र ?  पुरातनपन्थी राज्य संरचनाको परिवर्तनको आवश्यकता के आज सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुले महसुस गर्न सकेका छन् ? के यो सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुको लक्ष्य होइन ? वहस र छलफल गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ, यदि नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने हो भने ।

४.४  निक्षेपण

सामाजिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले माथिबाट थोपरिएका पक्षहरुलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, न कुनै व्यक्ति वा समुदायको विशेषाधिकारलाई प्रोत्साहित गर्न सक्दछ । यो एक विकेन्द्रीत विचार र पद्धति हो । तल्लो भन्दा तल्लो तहका नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रकृयामा जति अविच्छिन्न र व्यापक सहभागिता रहन्छ त्यति नै सामाजिक लोकतन्त्रले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रले अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको निक्षेपणको अपेक्षा राख्दछ । सबै कुरा माथिबाट गरिदिने सोच र अवधारणाहरूलाई यसले स्वीकार गर्दैन । स्थानीय वा क्षेत्रीय शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता मात्र नभएर स्थानीय स्रोत, साधन र सीप स्थानीय जनता कै लागि प्रयोग हुन सक्दछ । सामाजिक लोकतन्त्रको यो एउटा यस्तो जवर्जस्त मान्यता हो, जहाँ तल्लो भन्दा तल्लो तहका जनताले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक न्याय स्थानीयस्तरमै प्राप्त गर्न सक्तछन र आफ्ना विकल्पहरू निर्धारण गर्ने अवसर पाउँदछन ।  त्यसैले संघीयता एक चरणको निक्षेपण हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने विषयमा एकप्रकारले राष्ट्रिय सहमति जस्तै भएको छ, तर स्थानीय स्वशासनको मुद्दा राष्ट्रिय तहमा कम उठ्नु र यसले प्राथमिकता नपाउनु निःसन्देह सुखद पक्ष होइन । अधिकार, स्रोत, साधन र कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गराउनु नै सामाजिक लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो ।

 

४.५  बहुदलीयता र बहुलवाद

बहुदलीयता र बहुलवाद सामाजिक लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । दलविना विचारको विविधता जनसमक्ष आउन सक्दैन र नीति निर्णय गर्ने आधार पनि बन्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरू यथार्थमा राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रियाका गतिशील संवाहकहरू हुन् । राजनीतिक दलहरूले समाजमा रहेका विविध समूह र व्यक्तिका स्वार्थ र अवसरहरूको समन्वय र एकीकरण मात्र नगरेर सामाजिक र राजनीतिक मूल्य पद्धतिलाई एउटा पिँढीदेखि अर्को पिँढीसम्म रूपान्तरण गर्ने चेष्टा समेत गर्दछन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको विकास र क्रियाकलाप सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्णायक बन्दै आइरहेको छ । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरू आम जनता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका बीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमहरू हुन् । अधिनायकवादी शासन व्यवस्था र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र दलहरूको भूमिका र दायित्वमा आकाश जमिनको अन्तर रहेको हुन्छ । अधिनायकवादी समाजमा कानूनी र प्रक्रियागत आधारमा राजनीतिक दलहरूले सत्तामा जाने अवसर पाउँदैनन् । अधिनायकवादी शासनमा राजनीतिक दलहरूको प्रकृति र भूमिकाको चर्चा गर्दै लेनिनले राजनीति दल सानो, आज्ञापालक, कडा अनुशासनमा आबद्ध र भक्तिभाव राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ । दल भनेको अर्धसैनिक संगठन हो, एउटा क्रान्तिकारी हतियार हो र त्यो भन्दा अरू केही होइन । यसको मुख्य काम मौजुदा शासनलाई उपलब्ध भएका कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर हतोत्साही गर्नु र कमजोर तुल्याउनु होभनेका छन्  । लेनिनको यस भनाइले साधन होइन, साध्य महत्वपूर्ण हो भन्ने देखाउँछ । साथै यसले राजनीतिक शक्तिको रूपान्तरण कानून र जनसम्मतिका आधारमा भन्दा शक्तिका आधारमा गर्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू आज्ञापालक हुनुपर्ने र आदेश भएमा मृत्युलाई वरण गर्न पनि तयार हुनुपर्ने धारणा लेनिनको रहेको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाअन्तर्गत राजनीतिक दल एउटा त्यस्तो नियन्त्रित साधन हो, जसको माध्यमबाट शासकहरूका निर्देशन र सूचनाहरू प्रवाहित गरिन्छन् । यो एक प्रकारले आम जनताको व्यवहार र जीवन पद्धतिलाई नियन्त्रण गर्ने सहयोगी प्रहरी संगठन हो । तर लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा यस्तो मूल्य पद्धतिलाई कहीं ठाउँ हुँदैन । एउटा दल वा व्यक्तिबाट अर्को दल वा व्यक्तिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने साधन आवधिक निर्वाचनहरू हुन्छन् । दलहरू जनमतलाई संगठित गर्ने निकयको रूपमा रहेका हुन्छन् । आजको सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था र संघीयता मान्ने, तर बहुलवादको मान्यतालाई स्वीकार नगर्ने दृष्टिकोण एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को  देखिए पनि दार्शनिक दृष्टिले  बहुदलीयता र बहुलवादको अस्तिŒवबिना सामाजिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । विरोध र असहमतिको मान्यतालाई माक्र्स पछिका उनका कयौं अनुयायीहरुले तोडमोड गर्न पुगे ।  लेनिनले चित्रण गरे जस्तो केन्द्रीकृत र सैनिक अनुशासन सरहको फलामे अनुशासनमा रहने दलीय पद्धतिलाई यसले स्वीकार गर्दैन । बहुलवाद र बहुदलीयता सामाजिक लोकतन्त्रका अपरिहार्य तŒव हुन् । एकत्ववादले राज्यको शक्ति एकल हुन्छ, त्यो विभक्त हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । एकत्ववादको विस्तृत व्याख्या यस सन्दर्भमा त्यति सम्भव छैन, तर भौतिकवादी एकत्ववादमा विश्वास राख्ने स्टालिन, हिटलर, माओत्सेतुङ सवैका राजनीतिक प्रयोगहरु अधिनायकवादी सोच र अभ्यासमा टुङ्गिएका छन् । विविधता प्राकृतिक उपहार हो । मानव निर्मित समाज विविधता मुक्त हुन सक्दैन । संघीयतामा प्रवेश गर्नुको अर्थ पनि विविधतालाई स्वीकार गर्नु हो । सामाजिक लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तले विचारको विविधतालाई मात्र होइन सामाजिक विविधतालाई पनि समेट्छ र सम्मान गर्दछ ।

 

४.६  सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महŒवपूर्ण पक्ष सामाजिक सुरक्षा हो । विपन्न, पिछडिएका र सीमान्त अवस्थामा रहेका वर्गका  लागि राज्य शिक्षा, औषधोपचार, रोजगारको अतिरिक्त वृद्ध, असहाय, अपाङ्ग आदिको पक्षमा उभिनै पर्दछ । सामाजिक जिम्मेवारीबाट मुक्त राज्य व्यवस्था समाजवादी हुनै सक्तैन । बदलिंदो विश्व परिप्रेक्ष्यमा बेलायती प्रधानमन्त्री ब्लेयर र श्रोडरले समाजवादको नयाँ व्याख्या प्रस्तुत गर्दै आफ्नो व्याख्यालाई तेस्रो विकल्पको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुको तेस्रो विकल्पले राज्य र सरकारको भूमिकालाई न्यून तुल्याउन खोजेको छ । जनतामाथि कर लगाउ र खर्च गर भन्ने समाजवादी नीतिमा परिवर्तनको आवश्यकता पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने आधार सरकारी खर्च बढाउनुलाई ठानेको छैन । पैसाको वितरण उनीहरुको दृष्टिमा रोजगारीको समाधान

 होइन । उनीहरुको तर्क छसरकारी खर्चको मात्राले मात्र सामाजिक विवेकलाई नाप्न सक्तैन

 

सामाजिक लोकतन्त्रले अंगिकार गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबाट तेस्रो विकल्पले छुट्कारा खोजेको छ । बजारको शक्ति र बुद्धिमानीमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । राज्यले रोजगारीको ग्यारेण्टी होइन रोजगारका लागि नागरिकहरुलाई योग्य बनाउनु पर्छ । रोजगार खोज्ने काम स्वयं नागरिकहरुको हो । अर्को शब्दमा तेस्रो विकल्पले समान सहभागिता र समान अवसरको वकालत गरेको छ र कल्याणकारी राज्यको काम घटाउन खोजेको छ । श्रम बजारमा जोखिमहरुको सामना गर्ने दायिŒव सरकारलाई होइन व्यक्तिव्यक्तिलाई सुम्पेको छ । सामाजिक लोकतन्त्रले अंगिकार गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबाट तेस्रो विकल्पले छुट्कारा खोजेको छ । बजारको शक्ति र बुद्धिमानीमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । राज्यले रोजगारीको ग्यारेण्टी होइन रोजगारका लागि नागरिकहरुलाई योग्य बनाउनु पर्छ । रोजगार खोज्ने काम स्वयं नागरिकहरुको हो । अर्को शब्दमा तेस्रो विकल्पले समान सहभागिता र समान अवसरको वकालत गरेको छ र कल्याणकारी राज्यको काम घटाउन खोजेको छ । श्रम बजारमा जोखिमहरुको सामना गर्ने दायिŒव सरकारलाई होइन व्यक्तिव्यक्तिलाई सुम्पेको छ ।

 

थोमस मायर जस्ता प्रसिद्ध समाजवादी विद्वान्ले तेस्रो विकल्पको प्रस्थान विन्दु भन्नु  आर्थिक विश्वव्यापीकरणको कठोर वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु हो भनेका छन् । थोमस मायर तेस्रो विकल्पवादीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई परित्याग नगरी हिजोको कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अर्थपूर्ण सुधार गर्दै जाने सल्लाह दिन्छन् । उनको तर्क छयदि तेस्रो विकल्पका आधारमा विश्वका समाजवादीहरु हिँड्ने हो भने सामाजिक लोकतन्त्रको सार्वजनिक छवि र यसका आधारभूत मान्यताहरु ध्वस्त हुन सक्छन् ।  उनको तर्क छ,— आजको सामाजिक लोकतन्त्रले सबैका लागि कामको खुला अवसर बाँडेर मात्र पुग्दैन । सबैलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने वातावरण दिनु पर्छ । सबै नागरिकहरुलाई आत्म संमानपूर्ण जीवन यापन गर्न न्युनतम स्तरको भौतिक सुधिवाको ग्यारेण्टी गर्नु पर्छ । रोजगार पाउन सक्ने योग्यता निर्माण गरिदिएर मात्र समाजवादी राज्य पन्छिन मिल्दैन । समाजवादी राज्यको दायित्व योग्यता बढाउने काममा मात्र सीमित रह्यो भने सामाजिक सुरक्षाका अन्य अवसरहरु समाप्त हुँदै जान्छन् । धनी र टाठा बाठाहरुलाई तेस्रो विकल्पले प्रदान गरेको सामाजिक लचकताले अरु धन जम्मा गर्ने र नयाँनयाँ उद्यममा संलग्न रहने अवसर दिन सक्छ भने गरीबहरुलाई आपूmले अपनाएको पेशा गुमाउने, पर निर्भरता बढाउने र अरु अभावको खाडलमा हाल्ने स्थिति ल्याउँछ । वर्तमान विश्वमा आएको परिवर्तित बजारले गरिबहरुलाई जुनसुकै काम गर्न पनि विवश तुल्याउने र जस्तो सुकै कठिनाइ पनि भोग्न तयार हुनु पर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । मायरले यसलाई  जवरजस्ती लादिएको लचकताले निराशा, दिग्दारी, अस्थिरता, अनिश्चितता र चिन्ता पैदा गर्छ भनेका छन  । तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको अवस्था र कथाहरुलाई त परै राखौं स्वयंम यूरोपियन मुलुकहरुमा पनि नव उदारवादलाई अचुक औषधिको रुपमा स्वीकार गर्ने र नागरिक अधिकारको एउटा मुख्य बुँदाको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने परम्परा परित्याग गर्ने हो भने समाजवादको अलग पहिचान लुप्त हुने र सामाजिक विखण्डन बढ्ने त्यत्तिकै सम्भावना हुन्छ । यो स्थितिलाई वस्तुनिष्ठ भएर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ ।

 

४.७  विविधताको सम्मान र विभेद रहित सहभागिता

राजनीतिक दृष्टिले सामाजिक लोकतन्त्रको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष विविधताको सम्मान र विभेदरहित सहभागिता हो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको मुलुकमा विविधताको सम्मान र आम नागरिकहरुको राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभेदरहित सहभागिता एवं राज्यसँगको पहुँचको सुनिश्चितता बिना आधुनिक राज्यको निर्माण हुन सक्दैन । आज विविध जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र वर्गका नागरिकहरुले आफ्नो पहिचानको सम्मान र विभेदरहित सहभागिताको माग गरिरहेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रले यस्ता विभिन्न वर्ग, जातजाति, धर्म र संस्कृतिमा विश्वासराख्ने विविध सम्प्रदायहरुको हितसंरक्षण र तिनीहरुकाबीचको व्यवहारिक समन्वयको अपेक्षा गर्दछ  । यो व्यवस्था नागरिक स्वतन्त्रताका अतिरिक्त आम नागरिकहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका बहुआयामिक उन्नति र सुरक्षासम्म फैलिएको हुन्छ । यथार्थमा यो प्रणाली सामाजिक विविधतालाई समेट्ने र उन्नयन गर्ने समष्टिगत र विशिष्ट राजनैतिक प्रणाली हो । हरेक समाज र राष्ट्रका आआफ्नै किसिमका राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताहरू रहेका हुन्छन । यी विविधताहरू प्रति उचित सम्मान व्यक्त गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व जस्ता पक्षहरूको सुनिश्चितता गर्नु सामाजिक लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण मान्यता हो । यो एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसको विकास विविधताको सम्मान र सम्बोधनमा निर्भर हुन्छ ।  जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, एवं क्षेत्रको विभेदलाई सामाजिक लोकतन्त्रले अनुमति दिदैन ।

 

४.८  समान र न्यायपूर्ण वितरणको प्रश्न

सामाजिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले  संपत्ति र शक्ति दुवैको समान र न्यायपूर्ण वितरणको अपेक्षा राख्दछ । मुठ्ठिभर व्यक्तिको वहुसंख्यक जनतामाथिको  वर्चश्व र शोषणलाई यसले मुक दर्शक भएर हेरिरहन सक्दैन ।  एडवर्ड वर्नस्टीनका विचारहरु अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेका छन् । माक्र्सले पूँजीवादको विनासको उद्घोष गरे पनि बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप पूँजीवादले आपूmलाई व्यवस्थित गर्दै लगातार विकास गर्दै आएको विषय वर्तमानको यथार्थता हो । जनताका आधारभूत स्वतन्त्रताहरुलाई सुरक्षित गर्दै असमानताका खाडलहरु पुर्दै जाने नीति सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुले लिनु पर्दछ भन्ने एडवर्न वन्स्टीनका भनाइहरु अहिले पनि असान्दर्भिक देखिंदैनन् । समातामूलक समाजको प्रतिस्थापनाका लागि आयआर्जन र सम्पत्ति वितरणमा रहेको कहालि लाग्दो खाडललाई साँघुर्याउनु सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुको प्रमुख दायित्व हो ।  यस सन्दर्भमा ख्याल गर्नु पर्ने विषय के हो भने पश्चिम यूरोपका कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले व्यक्तिगत पूँजीको अन्त्यको वकालत गरेनन् । सामाजिक लोकतन्त्रको बहस चल्दा उत्पादन र आर्थिक वितरणको पक्ष सधै अगाडि आउने गरेको छ ।  पहिले उत्पादन बढाउनु पर्छ । उत्पादन नबढाएसम्म राज्य सम्पन्नशाली हुन सक्दैन । तुरुन्तै वितरण गर्दा उत्पादनमाथि आघात पर्दछ भन्ने गरिन्छ । उत्पादनका नाममा जनताका आवश्यकताहरुलाई कति दिनसम्म थाति राख्ने ? उत्पादन प्रक्रियालाई नै वितरणमुखी तुल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने ? यो यस्तो प्रश्न हो, जसको उत्तर सामाजिक लोकतन्त्रवादी समाजको निर्माण गर्न चाहने हरेक व्यक्ति र संस्थाले खोज्नु पर्ने स्थिति छ । तर उत्पादनमा जोड दिने कुरा नयाँ होइन । युरोपको औद्योगिक क्रान्ति र पूँजीवादको विकास सँगसँगै यो नारा आएको हो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले उत्पादन वृद्धिको मसला युरोपबाटै ग्रहण गरेका हुन् । अहिले पनि यो नारा त्यत्तिकै सशक्त छ । के यो वाटोले यी मुलुकहरुको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सकेको छ ? उत्पादनलाई नै वितरणमुखी बनाउने के नबनाउने ? वहस जरुरी छ ।

 

४.९  विश्वव्यापीकरण र सामाजिक लोकतन्त्र

सन् असीको दशकको अन्त्य र नब्बेका दशकको सुरुवात पछि विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको विश्वव्यापीकरणको प्रवाहले  सामाजिक लोकतान्त्रिक मान्यतामा नवीन जटिलताहरु सिर्जना गराएको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । विश्वव्यापीकरण वर्तमानको यथार्थता हो । यो प्रवाहबाट विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको मुलुक पनि मुक्त हुन सक्दैन । यसलाई राष्ट्रिय परिवेश अनुरुप ग्रहण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ  किनभने विश्व वजारका आर्थिक संरचनाहरुविश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संघ जस्ता संगठनहरु ठूला र सम्पन्नशाली मुलुकहरुका नियन्त्रणमा रहेका छन् । गरिव राष्ट्र र गरिव जनताका आवाज यी संरचनाहरुमा कमै पुग्ने गरेको छ । सोचनीय पक्ष के छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा पश्चिमी राष्ट्रहरुले खन्याएको अनुदान र ऋण सहयोगको खास परिणाम किन निस्कन सकेन ? किन वेरोजगारी र गरिबी घट्नुको सट्टा झन् झन् बढ्दै गइरहेको छ ? सामाजिक लोकतन्त्रका सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । निःसन्देह वजार उन्मुख उदार आर्थिक नीतिले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि गरेको छ । तर प्रश्न उठ्छ के यो आर्थिक वृद्धिले विश्व जनसंख्याको विशालतम् भागलाई छुन सकेको   ? दक्ष र निपूर्णले मात्र अवसर र सुविधाहरु उपभोग गरिरहने हो भने दक्ष बन्ने अवसरसम्म नपाएकाहरुलाई के गर्ने ? यस्ता शोषित र पीडित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर कहिले र कसरी उठ्ने ? प्रतिस्पर्धी बजारका शक्तिहरु नाफा केन्द्रीत हुन्छन् । सामाजिक दायित्व उनीहरुको जिम्माको विषय होइन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको सँगसँगै मानवीय वञ्चितीकरण र दयनीयताको अन्त्यका लागि प्रस्ट राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम अवलम्वन गर्ने कि नगर्ने ? स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम अबलम्बन गर्न सकेमा मात्र विश्वव्यापीकरणले प्रदान गर्ने अवसरहरु सामाजिक लोकतान्त्रिक गन्तव्यका लागि सहयोगी हुन सक्लान् । यथार्थमा वर्तमानमा दुईवटा समानान्तर विश्व निर्माण भैरहेका छन्  । ज्ञान, अत्याधुनिक प्रविधि र सम्पत्तिको एउटा विश्व, अज्ञानता, गरिबी र अभावको अर्को विश्व । ज्ञान, क्षमता र विकसित प्रविधिले हाँकिएको विश्वअर्थतन्त्र र त्यसको छायामा च्यापिएको वाँकि विश्वका बीचको अन्तरलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्ने कि नगर्ने ? यदि न गर्ने हो भने विश्वव्यापीकरणको नीतिले मानवीय वञ्चितीकरणका दारुण कथाहरुलाई कदापि संबोधन गर्न सक्तैन । केवल राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुने होइन । समतामूलक समाज निर्माणका लागि यस्ता कैयौं मानवीय सहयोगका क्षेत्रहरु छन्, जसमा स्वतन्त्र बजारको खासै सरोकार रहँदैन । उदाहरणका लागि वालक, वृद्ध, महिला अपाङ्ग आदि । के यिनीहरुका संरक्षण र विकासका लागि विश्व प्रतिस्पर्धी वजारका शक्तिहरु संवेदनशील हुन सक्लान् ? फेरि कतिपय सामाजिक लोकतन्त्रका पक्षधरहरुको विचारमा बजारका शक्तिहरु माथिको राजनैतिक नियन्त्रण पनि स्थायी र भरपर्दो हुँदैन । बजारको स्थापित एकाधिकारको अन्त्य त्यति सहज छैन जर्मनीका सोसल डिमोक्रयाटिक पार्टीका अग्रणी ओस्कार लोफोण्टैनले भनेका छन्ः

 

 

अनियन्त्रित बजारलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने संसारका सबै राष्ट्रका मानिसहरुले रोजगारी सहित ठूलो नोक्सानीको मूल्य चुकाउनु पर्ने दिन आउन सक्तछ    

 

यो बजारको स्वभाविक चरित्र हो । नीति निर्माताले आफ्नो मुलुकको भूगोल, संस्कृति एवं जनताको क्रयशक्तिलाई ख्यालै नगरी अवलम्वन गरिने वजार अर्थनीति केही सीमित वर्ग र व्यक्तिका लागि सम्पन्नताको कारक बने पनि असंख्य मानव समुदायका लागि विपन्नता र परनिर्भरताको कारण बन्न सक्दछ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई यही चुनौतिपूर्ण सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

 

 

 

५. सामाजिक लोकतन्त्र र बी.पी. कोइराला

नेपालमा समाजवादी आन्दोलन निर्माणको क्रममा नेपाली काँग्रेसलाई वैचारिक दिशा र नेतृत्व प्रदान गर्ने काम वी.पी. कोइरालाले गर्नु भएको हो । नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश अनुरुप वैचारिक दृष्टिले गति प्रदान गर्ने क्रममा उहाँको अविस्मरणीय योगदान रहेको छ । वी.पी. कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन विश्व समाजवादी दर्शनमा समेत नयाँ र मौलिक चिन्तन थप्नु भएको छ । उहाँको विचारमा समाजवाद भनेको एउटा ठूलो सभ्यता र संस्कृति हो, जसले केवल आर्थिक पक्षलाई मात्र नछोएर मानव सभ्यताका तमाम कलात्मक र सांस्कृतिक पक्षलाई छिचोलेको हुन्छ । मानिस केवल रोटीका लागि मात्र बाँच्दैन । रोटीले मात्र उसलाई सन्तुष्ट तुल्याउँदैन । मानिसलाई केवल आर्थिक आधारमा मात्र हेर्न र मूल्याङ्कन गर्न खोजियो भने मान्छे साह्रै सानो, सीमित र क्षुद्र भएर जान्छ । मान्छे भनेको त भावना र चेतनाको प्राणी पनि हो । मान्छेको उत्थानमा भावनाले महŒवपूर्ण स्थान ओगटेको छ । उहाँको चिन्तनको मूल तत्व चेतना हो, पदार्थ होइन । मस्तिष्क पक्षलाई गौण रुपमा हेरेर समाजवादी संस्कृति अगाडि बढ्न सक्दैन । यही विचारको सारको रुपमा उहाँ भन्ने गर्नु हुन्थ्यो मानिस व्रेडले होइन ब्रेनले सञ्चालित हुन्छ ।  वी.पी. कोइरालाको समाजवादी चिन्तनको अर्को आधार लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रविहीन व्यवस्था कुनै पनि हालतमा समाजवादी हुन सक्दैन । उहाँको विचारमा जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएनन् भने आर्थिक  समानता केवल नाराको विषय भएर जान्छ । उहाँको दृष्टिमा समाजवादका स्पष्ट रुपले दुई पोया छन्, राजनीतिक स्तरमा लोकतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा गरीव जनतालाई न्याय दिने खालको विकास अर्थात् समानता । लोकतन्त्र उहाँको जीवन पद्धति थियो, जसको लागि उहाँ आजीवन लडिरहनु भयो । वी.पी. को समाजवादी चिन्तन नेपालको वस्तुवादी वास्तविकतामा आधारित रहेको छ, जुन काम गर्दा गरिव, किसान र गाउँले जनताको हित र कल्याण हुन्छ त्यो नै नेपालका लागि समाजवादी कार्यक्रम हो  भन्ने उहाँको स्पष्ट धारणा थियो । उद्योगको सम्बन्धमा साना र मझौला खालका उद्योगको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । ठूला उद्योग र त्यसले निर्माण गरेको पूँजीवादी आर्थिक विश्व संरचना प्रति वी.पी. कोइराला अत्यन्त सचेत हुनुहुन्थ्यो । मानवको अस्तिŒवको मोलमा स्थापित हुने त्यस्ता उद्योगहरुले प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन भन्ने वहाँको मान्यता रहेको थियो । आफ्नै घर भित्रको प्राकृतिक सम्पदा र कच्चा पदार्थको उपभोग गर्न सक्ने किसिमका उद्योगहरुको  विकास गर्नुपर्दछ । विदेशी साधन, स्रोत र विदेशी जनशक्तिकै आडमा सञ्चालित उद्योगहरुले नेपाली जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्तैनन् ।

 

सन् १९५० र ६० का दशकतिर जमीन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने र औद्योगीकरणको विकासमा जोड दिने वी.पी. कोइराला जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा साना र मझौला खालका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने एवं नेपाली जनताले सिक्न र सञ्चालन गर्न सक्ने सरल एवं केही विकसित प्रविधिको आवश्यकता औंल्याउन थाल्नुभएको थियो । हामीले माथि नै सैद्धान्तिक अवधारणामा चर्चा गरिसकेका छौं कि सामाजिक लोकतन्त्र समाज र परिवेश सापेक्ष हुन्छ । एउटा मुलुक र समाजका विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिवेशहरु अर्कोसँग मिल्दैनन् । यो एक गतिशील र विकासशील विचार भएकोले यसको प्रयोग परिवेश सापेक्ष हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा वी.पी. कोइराला स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय परिवेश अनुरुप उहाँको चिन्तनको केन्द्र गाउँ र कृषि रह्यो । यूरोप र एशियन सन्दर्भलाई हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । यूरोपेली समाजवाद शुरुमा श्रमिकहरुको हकहितसँग आवद्ध रह्यो । पछि क्रमिक रुपले लोकतन्त्रलाई समाजवादको अपरिहार्य तŒवको रुपमा स्वीकार्न थालियो । यूरोपको सामाजिक लोकतन्त्र औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा विकसित भएको हो भने एशियाली समाजवाद राजनीतिक जागरणसँगै उद्भव हुन पुगेको हो । यूरोपेली समाजवाद औद्योगीकरणको अत्यधिक विकासका कारणले मजदुर केन्द्रीत हुन पुग्यो भने एशियन समाजवजाद अहिले पनि गाउँ र कृषक वर्ग केन्द्रीत हुनु पर्ने अवस्थामा रहेको छ ।

 

६. आत्मालोचनाको सन्दर्भ र हाम्रो धरातलीय यथार्थता

सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुले आफ्ना कार्यदिशाको सम्बन्धमा आत्मालोचना गर्न जरुरी देखिएको छ । सामाजिक लोकतन्त्रको भविष्य तेस्रो विश्वका मुलुकहरुका लागि महत्वपूर्ण आधार हुँदा हुँदै पनि यसका व्यवहारिक कदमहरुका सम्बन्धमा जटिलताहरु थपिंदै आएका छन् । विश्व आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रंगमंचमा धेरै परिवर्तनहरु भैसकेका छन् । उद्योगको राष्ट्रि«यकरण गर्ने, राज्यले ब्यापार गर्ने र जमीन बाँड्ने कुरा आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक र व्यवहारिक हुन सक्तैन । तर विचारणीय कुरा के हो भने ब्लेयर र श्रोडरले यूरोप केन्द्रीत रहेर गरेको समाजवादको नवीन व्याख्यालाई तेस्रो विश्वका मुलुकहरुका नाजुक आर्थिक, सामाजिक संरचनाका सन्दर्भमा मात्र होइन स्वयं यूरोपका सन्दर्भमा समेत वहस गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । समाजवादका विश्व जनीन मान्यताहरु विश्व भरका सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुका लागि साझा र अपरिवर्तनीय छन् । वहस व्यवहारिक कदमहरुको मात्र हो । डोनाल्ड सासोनले समाजवादीहरुमा सैद्धान्तिक वहसको अभाव  रहेको उल्लेख गरेका छन् । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि यो अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको छ । हामीमा बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप इतिहासको गम्भीर विवेचना र विश्लेषण गर्ने आदत रहेन । एउटा युग थियो जतिखेर एडवर्ड वन्स्टीन, कार्ल काउत्स्की, रोजा लग्जेम्वर्ग, मार्तोभ, प्लेखानोभ र लेनिनकाबीच जीवन्त वहसहरु हुने गर्दथे । उनको आरोप छ सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुबीच इतिहासका विविध चरणहरुमा आएका परिवर्तनका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक वहसहरु भएनन् । सामाजिक लोकतन्त्रका पक्षधरहरु सरकारमा रहँदा आम जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने सामाजिक नीति निर्माण गर्ने क्रममा अहिले पनि पछाडि परेका छन् । यूरोपका विकसित मुलुकहरुको सन्दर्भ भिन्दै हो । एशियाली सन्दर्भमा पनि वर्गीय असमानता र गरिबी घटाउन, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न एवं राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने जस्ता विषयहरुमा सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरु सफल हुन सकेका छैनन् ।

बदलिंदो विश्व परिवेशमा नेपाल जस्तो दुर्वल, गरिव र अविकसित राष्ट्रका लागि निरपेक्ष आत्म निर्भरता संभव छैन । तर अहिले अवलम्वन गरेको निरपेक्ष परनिर्भरताले पनि राष्ट्रले काँचुली फेर्न सक्ने संभावना देखिंदैन । हामीलाई बाहिरी पूँजी चाहिन्छ । पूँजी नभै उद्योगको प्रवद्र्धन हुँदैन । उद्योगको विकास विना रोजगार बढ्दैन । मानव विकासको प्रेरणादायी तŒव निजी हित र पहिचान हो । नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित र जागरुक नतुल्याएसम्म न उत्पादन बढ्छ, न उद्योगको विकास हुन्छ, न वचत नै हुन्छ । सम्पत्तिको हरण हामीले खोजेको समाजवाद होइन । निजी क्षेत्रमा रहेको कुशल व्यवस्थापन र पूँजी मुलुकको आर्थिक विकासमा लगाउँदा राम्रै हुन्छ । तर नेपाल जस्तो गरिव र पिछडिएको मुलुक जसको उत्पादन निर्यात गर्ने शक्ति झण्डै शून्य बराबर छ, त्यस्तो मुलुकले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कसरी गर्ने? गम्भीर हुन जरुरी छ ।

 

निःसन्देह २०४६ सालको परिवर्तनले निजी क्षेत्रको उदय गरायो । थुप्रै व्यवसायिक क्षेत्रका सम्भावनाहरुको उजागर पनि गर्यो । आन्तरिक अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना र पूँजी निर्माणमा योगदान पनि दियो । मिडिया, हवाई सेवा, सूचना, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुमा व्यापक वृद्धि हुनुको कारण खुला अर्थ नीति नै हो । निजी क्षेत्र पूँजीको आकार अभिवृद्धि र व्यवसायिक दक्षतामा निकै अगाडि पनि आएको छ । निजी क्षेत्रको यो विस्तारलाई दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले धेरै सिमित तुल्यायो । तर यो द्वन्द्वका वावजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगिएको छ । यो यथार्थतालाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । प्रश्न उत्पादन वृद्धि नगर्ने भन्ने होइन । प्रश्न जीवित यथार्थताको रुपमा रहेको वर्तमानको खुला अर्थतन्त्रमा राज्यले गरीब र तल्लो तहको वर्गको सामाजिक दायित्व लिने कि नलिने भन्ने हो । राज्य नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था वर्तमानमा सम्भव छैन । तर खुला अर्थ व्यवस्था र सामाजिक न्यायका बीच अहिलेसम्म पनि सन्तुलन हुन सकेन भन्ने हो ।

 

 

 

७.  निष्कर्ष

विश्वव्यापीकरणले विश्वका हरेक मुलुकलाई प्रभावित गरिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आधुनिक क्षेत्रबाट उत्पन्न पूँजी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने, आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, विकास परियोजनाहरु आधारभूत रुपमा गाउँमुखी बनाउने, जनसंख्याको चाप घटाउने माध्यमहरु प्रभावकारी तुल्याउने, ग्रामीण क्षेत्रमा श्रम प्रदान उद्योगहरुको स्थापनालाई नीतिगतरुपमा प्रश्रय दिने, राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई सामाजिक दायिŒव वहन गर्ने दिशातिर अभिप्रेरित गर्ने, सीमान्त अवस्थामा रहेका नागरिकहरुको रोजगारी र सीप विकासमा केन्द्रीत रहने र राज्यको पुनः संरचना गरी गरिबी निवारणतर्फ प्रयत्नशील रहने नीति र कार्यक्रम राज्यले अवलम्वन गर्न सकेमा विश्वव्यापीकरण र सामाजिक लोकतन्त्रकाबीच समन्वय र सहयोग अहिले पनि स्थापित हुन सक्दछ । सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्थाको निर्माण कुनै एक दल वा व्यक्ति समूहको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने विषय होइन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राज्य र निजी क्षेत्रको निरन्तरको प्रतिबद्धता र प्रयासले मात्र यस्तो पद्धति स्थापना गर्न सम्भव हुनसक्दछ । राज्य, सरकार र समाजलाई सामाजिक लोकतान्त्रिकरणको दिशातिर उन्मूख गराउनुपूर्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अपरिहार्य नायकका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा यसप्रति वहस र छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो गम्भीर र जटिल विषय राजनीतिक नायकहरुको दृढ इच्छा शक्ति एवं संकल्पले मात्र पूरा हुन सक्तछ । सामाजिक लोकतन्त्र भनेको विचार मात्र नभएर आचरण, व्यवहार, संस्कार र सभ्यता पनि हो । बोलिचाली, खानपीन, वसउठ जस्ता मानिसले अवलम्वन गर्ने जीवन शैलीसँग पनि यसले गम्भीर सरोकार राख्दछ । त्यसैले समाजवादी मान्यता अनुरुप समाजको पुनर्गठनको लागि नयाँ नीति र कार्यक्रम त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर त्यो भन्दा पहिले लोकतान्त्रिक समाजवादीहरुमा समाजवादी मानसिकता र चरित्रको पुनर्गठन हुनु जरुरी छ ।

 

सन्दर्भ सामग्री

विष्णु रिमाल र उमेश उपाध्याय, (सं.)  द्वन्द्वबाट रुपान्तरणतिर, काठमाडौं - नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, वि.सं. २०६७ ।

चैतन्य मिश्र, “सामाजिक जनवाद नै किन ?”, मूल्याङ्कन , भदौ २०६७, पूर्णाङ्क १८४ ।

 

यज्ञप्रसाद अधिकारी,  सामाजिक न्याय नेपालको सन्दर्भ, काठमाडौं -  प्रजातन्त्र सम्वद्र्धन केन्द्र, २०५७ ।

 नेपालमा प्रजातन्त्र र समाजवादी रुपान्तरणको प्रश्न, काठमाडौं - प्रजातन्त्र सम्वद्र्धन केन्द्र, वि.सं. २०५८ ।

 

फेड्रिक इवोर्ट स्टिफटुङ्ग, सेपिङ्ग ग्लोवलाइजेसन, वर्लिनः विल्ली व्रान्ड्ट् हाउस, १९९८ ।


line1