line
Article/ working letter
नेपाली राष्ट्रियताका आधार

नेपाली राष्ट्रियताका आधार

रामजीवन सिंह

९८४१३९३७९१

 

अनादिकालदेखि नेमुनिद्वारा पालित हाम्रो मुलुक नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको रुपमा प्रतिष्ठित रहेको सर्वविदितै छ । हिन्दूराष्ट्रभित्र निर्वाध धार्मिक स्वतन्त्रता रहेकोले अल्पसंख्यक मतावलम्बीहरु आपूmलाई सुरक्षित र आरक्षित ठान्नुका साथै सामाजिक सद्भावको उच्चत्तम मूल्य मान्यताको निरन्तरतालाई सबैथरी नेपालीले आत्मसाथ गरेकै हो ।

 

राजकीय घोषणाद्वारा म्याद गुज्रेको पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले जनचाहना विपरित गरिएको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी हुकुमी आदेश कदापी मान्य हुन सक्दैन । जनताको अभिमत विना गरिएको कुनै पनि घोषणा जनतान्त्रिक हुन सक्दैन । सनातन मन्दिरगुम्बाहरुको देश, ९५ प्रतिशत भन्दा बढी ओमकारधर्मी रहेको मुलुक, किरातेश्वरलाई राष्ट्र देवता मान्ने ऋषीमुनीहरुको देवस्थललाई जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु प्रजातन्त्रकै उपहास होइन र ?

 

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक युगपुरुष किसुनजीको विचार यहाँ स्मरणीय छ, “तपाईहरु वी.पी.द्वारा स्थापित कालजयी आदर्श विचार राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई छाडेर अनिश्चित धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा जानु भएकोले अब उप्रान्त तपाईहरुसँग मेरो कुनै सम्बन्ध रहने छैन ।यसरी आफैंले बनाएको पार्टीलाई परित्याग गर्दा हामी जस्ताले आफ्नै संस्थापकको आत्माको आवाजलाई सम्मान गर्न नसक्नु कृतघ्नता होइन र ?

 

हिन्दू राष्ट्रसँगै राष्ट्रिय प्राणी गाई राष्ट्र रक्षाको लागि अनिवार्य तत्व हो । किनभने यो विना हाम्रो कृषि प्रधान देशको हिमाली र पहाडी भूभागमा कृषि ठप्प हुने र जनता भोकमरीको चपेटामा परी अरुको मुलुकमा हली गोठाला बन्न जाने वाध्य हुनेछ । यसै त लाखौं युवाहरु प्राण धान्नको लागि वैदेशिक रोजगारको नाममा कमाराकमारी बन्न वाध्य भएका  छन् । हाम्रो जस्तो भूभाग भएको मुलुकमा गाई र बसहा÷नन्दी विना खाद्य सम्प्रभुता तथा अर्गानिक उत्पादनको हावादारी कुरा गर्नु नेता भनाउँदाहरुको लागि सुहाउँछ   ?

 

गाई मारेर गधा पाल्नेहरुबाट राष्ट्रको रक्षा हुन सक्दैन । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड र नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड भनेको यही हो ।

 

यसरी राष्ट्रकै पहिचान र विश्वकै सम्पूर्ण हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र मेट्ने राष्ट्रघातीहरु विरुद्ध सशक्त आन्दोलन आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रको पहिचानलाई पुर्नस्थापना गर्न हामी सबैको सर्वोपरि कर्तव्य हो, जय नेपाल ।

 

 

नेपालमा संघीयता

 

विश्वको सर्वोत्तम संविधानहरुमध्ये एक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई हठात् विस्थापित गरिए पश्चात मुलुक विना कुनै पूर्वतयारी धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा जाकियो । जवकि संशोधनद्वारा २०४७ को संविधानलाई नै संघीयसमावेशी बनाउनु उचित थियो ।

 

बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्तपार्न माओवादीद्वारा रोपिएको विषवृक्षरुपी संविधान सभाको चक्रब्यूहमा राष्ट्र बन्धक बनेको सर्वविदिदै छ । जवकी २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म संविधान सभा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि  थियो भने हालको संविधान सभा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र मास्नको लागि आएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । टल्किनेजति जम्मै सुन होइन    (All that glitters is not gold) । ४ वर्षको निरर्थक प्रयासपछि फेरि अर्को संविधान सभाको नाटक मञ्चन गरिदैछ । असक्षम नेताहरुको कारणले मुलुक निर्वाचन विहीन दुश्चक्रमा फसिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन नभएको १५ वर्ष नाघिसक्यो । के लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन र नैतिकता विहिन राजनीतिक प्रणाली हो र ?

 

माओवादीद्वारा रमेश महत्तोको हत्या पश्चात शुरु भएको मधेश आन्दोलनलाई हिटलरी पारामा दमन गर्न थाल्दा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुले तत्कालीन सांसद रामजीवन सिंहको प्रस्ताव संघीयसमावेशीप्रति सहमत हुँदै ४५ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरे पश्चात अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी संघीय समावेशी बनाउन सरकार वाध्य भयो । स्मरण रहोस् मधेश आन्दोलनमा ५५ जनाले शहादत प्राप्त गरेकाहुन् ।

 

प्रदेश निर्माणका आधारहरु ः सङ्ख्या र सीमाङ्कन

जनचाहना

जनतन्त्रमा जनचाहना नै सर्वोपरि हुन्छ । जनचाहना विगतका विकेन्द्रीकरणलाई सकारात्मक ढंगले लागु नगरिएको हुनाले विविध क्षेत्र र समुदायको सतुलित र समानुपातिक विकास र उन्नति हुन सकेन । फलस्वरुप असन्तोष बढ्न गयो जसको चरमोत्कर्ष मधेश आन्दोलन तथा डेढमहिने व्यवस्थापिका संसद अवरोध हुदा महसूस गरियो । व्याप्त अन्तद्र्वन्दमा समावेशी तथा संघीयताले विजय हासिल ग¥यो । ढिलै भए पनि एकात्मक सोच भएका विभिन्न दलका नेताहरु विचार संशोधन गर्न वाध्य भए र सरकारले आत्मसमपर्ण गर्यो । यो जनचाहनाको चरमोत्कर्ष नै हो संघीय समावेशी नेपालको अग्रगामी मार्गचित्र यसरी नेपाली संघीयतालाई विभेद हठाउने समावेशीकरण सहितको राजनीतिक व्यवस्थाको रुपमा संविधानसभाका राज्य पुर्नसंरचना तथा शक्तिको बाडफाड समितिले लिएको हो । यसलाई अझ प्रष्टरुपमा समानुपातिक सहभागिता र विकासको लागि प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक खोजको रुपमा लिनु पर्छ ।

 

भूगोलः प्रदेश निर्माणको सर्वाधिक मत्वपूर्ण तथा अनिवार्य तत्व भूभाग हो । भूभाग विना प्रदेशको नक्सा नै बन्न सक्दैन । यसभित्र जमिन, जल, जङ्गल, खनिज, प्राणी आदि महत्वपूर्ण स्रोतहरु हुन् ।

 

प्रकृतितः तीन क्षेत्रमा विभाजितमध्ये हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको हावापानी, प्राणी र नागरिक समुदायबीच बढी समानता तथा थोरै भिन्नता रहेको छ । यस विपरीत तराई र पहाडबीच धेरै कुरामा भिन्नता पाइन्छ । तसर्थ उत्तर दक्षिण तीनै क्षेत्रको भूभाग मिसाएर प्रदेश निर्माण गर्नु पूरै अनुपयुक्त देखिन्छ, लङ्का जाने कुतीको बाटो झैँ ।

 

तराई क्षेत्रको अधिकतम तापक्रम ४७÷४८ डिग्री र हिमाली क्षेत्रको न्यूतम तापक्रमक ९÷१० डिग्री ऋणात्मकलाई विचार गर्दा उत्तर दक्षिण राज्य निर्माण गर्न खोज्नु भनेको दुधमा कागती मिसाएर खीर पकाउने जस्तो नचाहिँदो प्रयास गर्नुबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन ।

 

उपर्युक्त प्रत्यक्ष विषमता र भिन्नतालाई वेवास्ता गर्दै उत्तर दक्षिण सीमाङ्कन गरेर यदि राजधानी सोलु वा दोलखामा राख्दा मधेशीहरुले लेक लाग्ने, रुघाखोकी , निमोनिया आदिको औषधि र बख्खु, पटुका साथै व्याट्रीबाट चल्ने हिटरको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने झन्झट आइलाग्छ । यदि राजधानी सिराहादेखि वीरगञ्जतिर कतै राख्दा हिमालबासीलई ब्याट्रीबाट चल्ने पंखा र लुको र्औषधी बोक्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । यो निरर्थक लामो पदयात्राले गर्दा सङ्घीता दण्ड सजायमा परिणत हुन जान्छ । यस्तो संघीयता भाँड्ने कुरा बुझेर वा नबुझेर एक थरी नेता लेखक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरुले उत्तरदक्षिण राज्य निर्माणसँगै समावेशीकरणलाई जोडेर अरुचि पैदा गर्नै खोजिरहेका छन् । वास्तवमा त्यस्ता अगुवाहरुको चिन्तनको पुनर्सरचना गर्नु जरुरी देखिन्छ । उनीहरुले बुझ्नु जरुरी छ, समाजवेशीकरण भनेको विषम तथा विविध भूगोलको मिश्रण होइन, गोलो प्वालमा चौकोस किला (Around peg into a square hole)  अडिन्छ कसरी ? यो त राज्यको विभिन्न अङ्गमा योग्य नागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता समावेशीकरण हो । यस्तो विषम भूगोलको मिसावट होइनसङघीयता । तसर्थ उत्तरदक्षिण विभाजन भनेको अन्धो गुरुले आँप माग्दा बहिरो चेलाले नबुझेर माटोको डल्ला दिनुसरह हो । त्यस्तो सङघीयताले संविधानलाई जलाउन लायक बनाउन सक्छ ।

 

भाषा

भाषा प्रदेश निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार भए पनि यसको वितरण असमान देखिन्छ । करिब सय हाम्रा भाषामध्ये थोरैको आफ्नो लिपि र सायिहत्य छ । यसकारण जनसङ्ख्याको आधारमा विविध भाषाभाषीलाई प्रदेशहरुमा क्रमबद्धरुपमा मान्यता दिनु व्यावहारिक देखिन्छ । तसर्थ यो राज्य निर्माणको सहायक तत्व मात्र हो किनभने एउटै गाउँमा थरी थरी भाषा पाइनुका साथै एउटै घरमा अन्तिर्जातीय र अन्तर्देशीय विहावारीले पनि बहुभाषिक परिवार बनाएको देखिन्छ ।

 

 

जातीयता

नेपाल विविध जातजातिको अद्वितीय सङ्गम हो । बसाइसराईले प्रायः सबै क्षेत्र विशिष्ट सम्मिश्रणयुक्त हुन परगेको छ । लिम्बूवान, खम्बूबान, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात आदि राज्यहरु ऐतिहासिक भूभागमा आधारित देखिन्छन् । यी राज्यहरुबीचको क्षेत्र विवादलाई नयाँ ढङ्गले मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । जातीय आधारमा राज्य निर्माण कम व्यावहारिक देखिए तापनि असम्भव भने छैन । जनचाहना, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र अन्य पहिचान जातीयता भन्दा उत्तम राज्य निर्माणका लागि विचारणीय आधारहरु हुन् । वरिष्ट पत्रकार तथा लेखक युवराज घिमीरेले आयोगको प्रतिवेदनलाई गेमप्लानअनुसारको षडयन्त्र भन्दै जातीय प्रान्त र पहिचान निर्णायक हुने तर राष्ट्रिय पहिचानको कुरै नहुने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

 

प्रशासनिक सक्षमता

प्रशासनिक सक्षमता, सुगमता भौगोलिक सामीप्यतासँग सम्बन्धित विषय हो । नेपाल जस्तो अति विधितायुक्त मुलकका लागि अपरिहार्य मौलिक आधार हो । यसलई वेवास्ता गरेर राज्य पुनर्संरचना गर्दा सरलरुपमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिदैन । नागरिकहरुले राज्यबाट घरैमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् । यसअर्थमा चितवनलाई टुक्रएर नारायणी राज्यमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले मिसाएको औचित्य पुष्टि नहुनुको साथै गंगटा आकारको नारायणी राज्यको कुनै आवश्यकता देखिदैन ।

 

पञ्चायतकालमा खासगरी उत्तरदक्षिण विभाजित अञ्चल र विकासक्षेत्रले जनभावना समेट्न नसकेकाले उद्देश्य हासिल गर्नै सकेन । तसर्थ विशिष्ट भूभागका निकटतम जिल्लाहरुलाई मिसाएर राज्य निर्माण गर्नुको विकल्प खोज्नु संघीयता भाँड्नु नै ठहरिन्छ । केही विद्वानले पारवहन सुविधा र भन्सारबाट उठ्ने राजस्वलाई तेस्याएर उत्तरदक्षिण विभाजन गर्न कुतर्क गर्दैछन् । तिनले बुझ्नु जरुरी के छ भने भन्सार र पारवहन केन्द्रीयसूचीको विषय हो । केन्द्रले आवश्यकताको आधारमा राज्यलाई बजेट दिन्छ । दोलखा, गोरखा, हुम्ला र जुम्ला जस्ता हिमाली जिल्लाको उत्तरीभेगमा बासिन्दालाई त जिल्लाको सदरमुकाम आउनै तीन दिन लाग्छ, अनि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ पार गरेर वीरगञ्ज, नेपालगञ्जतिर प्रदेशको राजधानी बनाउँदा संङ्घीयता यातनामा परिणत हुनजान्छ । यो निरर्थक पदयात्राको कुनै औचित्य देखिदैन । अझै पारवहन कुरा गर्ने हो भने सुदूर पूर्वोत्तर र पश्चिमोत्तर राज्यले स्वतः चीन र भारतलाई छुन्छ । तसर्थ सिद्वान्तहीन तर्कको कुनै तुक छैन ।

 

आर्थिक सक्षमता

आर्थिक स्रोत साधन विना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । यस अर्थमा हामी भाग्यमानी छौँ कि हाम्रा सबै भूभाग स्रोतयुक्त छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः जलस्रोत, जडीबुटी र खाद्यान्नको भण्डार रहेका छन् । हाल स्रोतको समुचित सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा राजस्व एकाएक दोब्बरतेब्बर पार्ने स्थिति देखिदैन । यस अर्थमा तत्कालै धेरै राज्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुसक्छ किनभने एउटै राज्यको राजधानीको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपालको पञ्चवर्षीय बजेटको आवश्यकता पर्दछ । उपरोक्त आधारहरुको विश्लेषणबाट कम्तीमा पाँच र बढीमा सात प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । न्युन स्रोत भएको मुलुक सिङ्गापुर सीप, प्रविधि व्यवस्थापन, सदभाव आदिले गर्दा विकसित मुलुकको श्रोणीमा पुग्न सफल भएको छ । 

 

काठमाडौँ

वर्तमान राजधानीलाई संङघीय÷ केन्द्रीय राजधानीका  साथसाथै एउटा प्रदेहशको राजधानीको लागि उपयोग गर्दा वर्तमान पूर्वाधार नै पर्याप्त हुन्छ । यो प्रदेशहमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको पश्चिमी भाग, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, मकवानपुरको उत्तरी भाग मिसाउनुपर्ने हुन्छ । अझ तनहुँ, लम्जुङ, यसैमा गाभ्दा राम्रो हुने देखिन्छ । हिमाली राजमार्गले यसलाई झन् सुगम बनाउने छ ।

 

दोलखा

यो प्रदेशमा रामेछाप, सोलु, ओखलढुङ्गा, सिन्धुलीको उत्तरी भाग, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको पूर्वी भाग मिसाउनु उपयुक्त हुनेछ । दोलखा जिल्लाका चाँरै कुना यातायातको सुविधा हुनुका साथै भारतचीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग पनि ९० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ । फराकिलो टँुडिखेल छँदैछ साथै सचिवालयहरुको लागि उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त छ । त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा तीन गुणा ठूलो समथर मैदान पनि उपलब्ध छ । नेपालको समयस्तम्भ गौरीशङ्कर हिमाल यही पर्छ । मञ्जुश्रीले यहीबाट गएर काठमाडौँमा बस्ती विस्तार गरेको भनिन्छ । पहिले मुद्रा यहीँबाट सुरुवात गरिएको प्रमाणित भइसकेको छ । किराँतकालीन अड्डा भनेर चिनिएको किराँती छाप भीमेश्वर नगरपालिको चरिकोटबाट करिव ४ किलोमिटर तल पुरानो माटी गा.वि.स. मा पर्छ । द्वापरयुगमा मिथिलाको उत्तरी सिमाना गौरीशंङ्कर हिमाल भएको उल्लेख छ । उत्कृष्ट इतिहास भएको यो हिमाली जिल्लाको तामाकोशी जल विद्युतको लागि निकै महत्वपूर्ण छ भने एसियाको दोस्रो ठूलो खरिढुङ्गाको खानी यहीँ छ । प्रसिद्ध डुकपा गुम्वा यसै जिल्लाको विगु गाविसमा पर्छ । यो वौद्ध दर्शनको आवासीय पीठको रुपमा विकसित छ ।

 

धनकुटा

धनकुटा लगायतका सबै हिमाली तथा पहाडी बाँकी पूर्वी जिल्लाहरु मिसाएर तेस्रो प्रदेश निमार्ण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

४.५ यसैगरी, काठमाडौँ पश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरु मिसाएर चौथो र पाँचौ राज्य निर्माण गर्नु र हिमाली र पहाडी राजमार्गलाई ध्यान दिएर राजधानी छान्नु सन्तुलित विकासका लागि अनिवार्य देखिन्छ । यसले गर्दा अनियन्त्रित बसाइसराई रोक्न मद्दत पुग्नका साथै क्षेत्रीय असन्तुलन पनि घट्दै जानेछ । यसमा काँस्की, स्याङ्गजा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, बाग्लुङ्ग, पर्वत, म्यागदी, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, डोल्पा, रुकुम, सल्यान जिल्लाहरु मिसाएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ । यसको राजधानी पोखरा भन्दा अलिपर बागलुङ्गको सदरमुकाम सम्म स्थापना गर्नुपर्छ । यस वाहेका जिल्ल मिलाएर पाँचौ प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ ।

               

६.७) मदेश– “समग्रमा मधेश एक प्रधेशसङ्घीयतासम्बन्धी मागहरुमध्ये सवभन्दा कम विवादित माग हो । यो भाषा वा जातमाथि आधारित नभएर समतल भूभागको नागरिकहरुको सँगै बस्ने सभ्यतामा मात्र आधारित नभएर समतल भूभागको नागरिकहरुको सँगै बस्ने र सगै वाच्ने जनभावनामा आधारित छ । सङ्घीय र समावेशीको मूल आधार मधेश आन्दोलन नै हो । एकै दिनमा आहोरदोहोर गर्न सकिने यातायात सुविधायुक्त क्षेत्र हो । यसका लागि धेरै जनाले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । यसैका लागि करिव डेढ महिना अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध भएको थियो । यदि पाँचभन्दा बढी राज्य बनाउनुमा सहमति भएमा थप प्रशासनिक सक्षमता र भौगोलिक सामीप्यलाई विचार गरी पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई प्रदेशमा व्यवस्थापना गर्न सकिन्छ ।

 

राजधानीसीमा निर्धारण जस्तै राजधानी निर्धारण गर्दा धेरै धेरै कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । जे जति जिल्लाहरु मिलाएर राज्यको सिमांकन गरिन्छ सकभर त्यसको माझमा स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका सचिवालयहरु, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीहरु तथा राज्य व्यवस्थापिकाको सदश्यहरुको लागि आवाश, आमसभाका लागि झण्डै टुडिखेल जत्रै मैदान, रंगशाला, हवाइ मैदान, विभागीय र महाशाखा कार्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय आदिको लागि उपयुक्त स्थान छान्नुपर्ने हुन्छ ।  सम्वन्धित जिल्ला सदरमुकामहरु सकभर पक्की स्थलमार्गले जोडिनु पर्ने हुन्छ । जिल्ला सदरमुकाम भन्दा अलि पर वनाउनु पर्छ नत्र सदरमुकाम गल्ली जस्तो हुन पुग्छ । राजधानीहरु नगरपालिका जस्तो अव्यवस्थित होइन, नगरपालिका अर्थात फराकिला बाटाघाटा पार्क आदि सहित व्यवस्थित हुनुपर्छ ।

 

नामाकरण ः

संघीयताको सिद्धान्त वा आत्मा सुरक्षा र संतुलित तथा समावेशी विकास भएझै प्रदेश नामाकरणका पनि केही सिद्धान्त र ती सिद्धान्तका आधारहरु छन ती विचार र आधारहरु प्रकृति, जनचाहना, भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृति, महापुरुष, जातजाति र सभ्यतासित सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । भारतीय संघका असाम, वंगाल, विहार, नागलैण्ड, तमिलनाडू आािद राज्यहरु यसै प्रकृतिका छन् तर त्यहा अग्राघिकार तोकिएको छैन, सबै नागरिक समान छन् । विवादहरुको बीच सहमति खोज्नेका लागि यी नामहरु उपयुक्त हुन  सक्छन् । किरातेश्वर, वुद्ध, सिद्धार्थ, लुम्बिनी, बुढासुब्बा, गौरी शंकर, सगरमाथा, मिथिला, स्वर्गद्वारी, पंशुपतिनाथ, नेमूनि आदि ।

 

शीर्षदलका उत्कृष्ट बाठा नेताहरु हात्तीवनमा छापा मार्दा पनि संघीयतारुपी हात्तीको पुच्छर पनि फेला पर्न सकेन र विज्ञहरुको आयोगले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स भनेझैं सहमतीय खाका दिन नसकेको अवस्थामा यो एउटा सर्वोत्तम प्रस्ताव हुनसक्छ । यदि होइन भने लाटोकोसेरोको देशमा सूर्योदय हुँदैन फेरि संविधान सभा असफल हुन्छ र संविधान अन्तैबाट आउँछ ।

दोस्रो संविधानसभा अन्धाले हाती छामे झैँ नहोस् ।

 


line1