line
Article/ working letter
सामाजिक प्रजातन्त्रको भविष्य बारेको काठमाडौं घोषणापत्र

 

सामाजिक प्रजातन्त्रको भविष्य बारेको काठमाडौं घोषणापत्र

 

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सामाजिक प्रजातन्त्रका चिन्तक वी.पी. कोइरालाको जन्म शताब्दी मनाउन वी.पी. चिन्तन प्रतिष्ठानले सामाजिक प्रजातन्त्रको भविष्यनामक दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जून १४१५ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । जर्मनीका विल्ली ब्रान्ड्ट, स्वेडेनका ओलाम पामे तथा अष्ट्रियाका बूनियो क्रिस्की र एशियाका जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आङ सान सुचीका बाबु आउङ् सुङ उनका प्रजातान्त्रिक संघर्षका अति घनिष्ठ मित्रहरू थिए ।

सम्मेलनमा वर्माकी प्रजातान्त्रिक नेतृ तथा विपक्षी दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेता ड आङ सान सुची, सोसलिष्ट इन्टरनेशनलका सेक्रेटरी लुइस आयला, अति विशिष्ठ प्रो.डा. थोमस मायर, प्रोग्रेसिव एलाएन्सका प्रतिनिधि डा. क्लाउस जुलियन भोल, नेटवर्क अफ सोसल डेमोक्रेसी एसियाका कोअर्डिनेटर मेरी क्रिस क्याब्रेइस, जवाहरलाल विश्वविद्यालयका प्रो. आनन्द कुमार, साउथ एसिया डायलग अन इकोलोजिकल डेमोक्रेसीका अध्यक्ष बिजय प्रताप, बहुजन समाजवादी पार्टी भारतका सुरेन्द्र भदौरियाहरूले उक्त अवसरमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा चिली, जर्मनी, म्यानमार, फिलिपिन्स, भारत, वेल्जियम, नेपाल लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । सम्मेलनको उद्घाटन नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालाले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको प्रमुख वक्ताका रूपमा नोवल शान्ति पुरस्कार विजेता वर्माकी आङ सान सुचीले बोल्नु भएको थियो । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, एमाले, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मधेशी जनाधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक) तथा वी.पी. चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले सम्वोधनका क्रममा भ्रातृत्व र ऐक्यवद्धताको सन्देश व्यक्त गर्नुभएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रिय जीवनका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको समुद्घाटन समारोहमा उपस्थिति रह्यो भने विभिन्न दलका नेता, प्राज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले दुई दिने सघन छलफलमा पनि भाग लिनुभएको थियो ।

 

सम्मेलनले निम्न १२ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छः

·         यो महसुस गरियो र निष्कर्षमा पुगियो कि १९८० देखि विश्वलाई प्रभावमा लिएको विकासको नवउदारवादी आर्थिक अवधारणाको शक्ति अब क्षीण भइसक्यो । विश्ववित्त बजार संकट र त्यसपछिको अवस्थाले यो प्रमाणित गरेको छ । सम्मेलनले सामाजिक प्रजातन्त्रनै भविष्यको लहर भन्ने बिचारलाई स्वीकृत ग¥यो र समयको परीक्षणले यो प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।

 

·         यो मञ्जूर गरियो कि नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरू जस्तै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खुल्ला एवं स्वच्छ निर्वाचनमा भाग लिने स्वतन्त्रता र राजनीतिक संगठन निर्माण गर्ने स्वतन्त्रताहरू नै सामाजिक प्रजातन्त्रका पूर्व शर्तहरू र अत्यावश्यक तत्वहरू हुन् ।

 

·         सामाजिक प्रजातन्त्र सामान आर्थिक अवसरहरूमा विश्वास गर्दछ । यो मञ्जूर गरियो कि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारहरू जनताका क्रयशक्तिको भेदभाव विना पाउने अधिकारहरू हुन् र उनीहरूलाई यी अधिकारहरु प्रदान गरिनुपर्छ ।

 

·         राज्य जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिनुपर्छ । राज्य सामाजिक समावेशीतामा आधारित भई सम्पूर्ण जनतालाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ । लिङ्ग, वर्ण, जाति र समुदायका आधारमा राज्यले पूर्वाग्रह राख्नु    हुँदैन ।

 

·         सरकारको भावना फराकिलो हुनुपर्छ ताकि सामाजिक र नागरिक समाज परिचालित हुन् सकून् र समाजका सबै तह र तप्काको हित रक्षाको लागि राजनीति, कानून र नीति निर्माणमा उनीहरूले आवाज बुलन्द पार्न पाउनुपर्छ ।

 

·         कर्पोरेट क्षेत्रको सामाजिक भूमिका भ्रातृत्व, व्यापक मेलमिलाप र दिगो शान्तिका लागि निर्वाह हुनुपर्दछ ।

 

·         बजारको संरचना, नियमन, परिष्कार र मार्गदर्शन लोककल्याणकारी र सामाजिक समावेशी हुनुपर्छ । नियमित बजार प्रक्रियामार्फत सामाजिक प्रजातन्त्रले आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्दछ र बजार संकटको समस्या हटाउँदछ ।

 

·         राजनीतिक दल, टे«ड यूनियन, नागरिक समाज, मध्यमवर्ग र बुद्धिजीवि वर्गबीच मेलमिलापको राजनीतिक संस्कृति जुन प्रजातान्त्रिक भावना अनुकूल छ त्यो सामाजिक प्रजातन्त्रको सफलताको लागि आवश्यक तत्व हो ।

 

·         बहुसंस्कृतिवादलाई राज्यले स्वीकार्नुपर्दछ र सम्पूर्ण समुदायहरूको मान्यतालाई फराकिलो राजनीतिक संस्कृति बनाईनुपर्दछ त्यस्तो संस्कृति जसले राजनीतिक बहुलवादलाई टेवा पु¥याउँछ, रचनात्मक विचारधाराहरूलाई सहन्छ र अतिवादको विरोध गर्दछ ।

 

·         बहुतहवाला शासन संरचना निर्माण गरी, स्वच्छ भूमण्डलीकरण, वातावरण, हावापानी एवं सांस्कृतिक मुद्दाहरूलाई सहकार्यको माध्यमद्वारामात्र सम्वोधन गरी न्याय र सुव्यवस्था बनाउनु पर्छ ।

 

·         विकासको अति महत्वपूर्ण आयाम मानवीय चिन्तनको विस्तार हो जुन सामाजिक प्रजातन्त्रद्वारा हासिल हुन सक्छ ।

·         वितरणमुखी समानता सहितको सहभागितामूलक द्रुत विकास नै सामाजिक प्रजातन्त्रको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्दछ जो सामाजिक कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि एउटा महत्वपूर्ण अस्त्र होस् ।

काठमाडौं, जून २०१४


line1