line
News Update :
हिन्दू गणतन्त्रमा जान दबाब
धर्मविरोधीका कारण विगतमा धर्मनिरपेक्षतामा बाध्यकारी सहमति जनाउन पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएको छ। काङ्ग्रेसनिकट विचारकहरूले गणतन्त्रात्मक हिन्दूराष्ट्र नेपाल लेख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि काङ्ग्रेसमाथि दबाब परेको हो। आगामी संविधानसभाको चुनावमा काङ्ग्रेस हिन्दूराष्ट्र नेपालको पक्षमा उभिनुपर्ने तर्कसहितको कार्यपत्र बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानको वैशाख अन्तिम साता भएको तीनदिने सम्मेलनमा उठेको छ। ८१ प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा हिन्दूधर्ममाथि प्रहार भइरहेको र त्यसले देशको पहिचानमाथि नै सङ्कट आउनसक्ने खतरासमेत औँल्याइयो। बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा पाका काङ्ग्रेस नेता हरिबोल भट्टराईले राष्ट्रिय पहिचान केन्द्रित धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गणतन्त्रात्मक हिन्दूराष्ट्र नेपालको संविधानमा लेखिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए।
काङ्ग्रेसभित्र हिन्दू अधिराज्यको बहसलाई प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले उठान गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले गणतन्त्रबारे मौन रहने तर नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनैपर्ने अडान राख्दै आउनुभएकोमा त्यसको पक्षमा आवाजहरू बढ्न थालेका छन्। बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानको सम्मेलनमा विद्वान्हरूले समेत हिन्दू गणतन्त्रको विषयलाई उठाउनुले काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा त्यसबारे उल्लेख गर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ।
माओवादी र हिन्दूविरोधीहरूको षड्यन्त्रले देश धर्मनिरपेक्षताका नाममा संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने तत्त्वको प्रभावमा पर्दै गएको छर्लङ्ग छ। हिन्दूहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने अभिप्रायका साथ गतिविधि बढ्दै जाँदा देशको राष्ट्रियतासमेत सङ्कटमा पर्ने खतरा छ। विदेशीहरूले धर्मनिरपेक्षताका नाममा खेल्ने अवसर पाइरहेका छन्। नेपालभित्र पश्चिमाहरूको चलखेल बढेको सूचनाका आधारमा भारतीयसमेत सतर्क भइसके।
भारतीय जनता पार्टीले नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्यो। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंहले नेपाल हिन्दू अधिराज्य कायमै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। उनले भारत भ्रमणमा जाने नेपाली नेतालाई समेत धर्ममाथिको आक्रमणले देशको पहिचानमाथि खतरा बढ्नसक्नेतर्फ सचेत गराए। धर्म नमान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत चेतावनीको भाषामा हिन्दू धर्मविरोधी गतिविधि नगर्न सम्झाए। उनले पुनः हिन्दू अधिराज्य घोषणामा प्रचण्डको स्पष्ट धारणा जान्न खोजे।
देशभित्र पैसाको बलमा धर्म परिवर्तनमा सक्रियहरू सलबलाउँदा देशले दूरगामी सङ्कट भोग्दै आएको छ। विगतमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा जानेर वा नजानेर ताली पिट्नेहरूले समेत पछुतो मनाइरहेछन्। सीमित समुदाय र विदेशीको स्वार्थ लुकेको धर्मनिरपेक्षताले देशलाई सङ्कटमा धकेलेको र धार्मिक युद्धतर्फ लाने खतराप्रति सचेत हुनुपर्नेमा विचारकहरूले जोड दिइरहेछन्।
काङ्ग्रेसले राष्ट्रवादको मुद्दालाई दरिलो रूपमा उठाउनसमेत विद्वान्हरूले सुझाब दिएका छन्। माओवादीले नक्कली राष्ट्रवादको नारा उचालेर चुनावी दाउपेचमा केही सफलता हासिल गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसनिकट विद्वान्हरूको जोड छ। सङ्घीयताबारे बहस नपुगेको र हतारिन नहुने सुझावसमेत काङ्ग्रेसमा पुगेको छ। सम्मेलनमा १४ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो। कार्यपत्रका सुझावहरू काङ्ग्रेसले आगामी चुनावमा बनाउने घोषणापत्र तयारीको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिइएको छ। राष्ट्रियता र परराष्ट्र सम्बन्ध विषयमा डा. जयराज आचार्य, राजेश्वर आचार्य, दिनेश भट्टराई, डा. शम्भुराम सिंखडा, प्रजातन्त्र विषयमा सीडी भट्ट, डा. तुलसी भट्टराई, होमनाथ दाहाल, पुरुषोत्तम दाहाल, प्रजातान्त्रिक समाजवाद विषयमा डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल, प्रदीप कोइराला, डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डा. यज्ञप्रसाद अधिकारी, विनोद कायस्थ, प्रजातन्त्रमा समावेशितामा सुप्रभा घिमिरे, मीनकुमार विश्वकर्मा, विजुल विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधारमा रामकुमार लम्साल, शिवचन्द्र शर्मा, ईश्वरी पौडेल, विद्यानाथ कोइराला, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज विषयमा हरिबहादुर थापा, विष्णु केसी, भरतबहादुर थापा, केदार सुवेदी, कुमार रेग्मी, विपिन अधिकारी, युवराज वस्ताकोटी, इन्दु खनाल, सुनील पोख्रेल, शेरबहादुर केसी, राज्य पुनर्संरचना, सङ्घीयता विषयमा नारायणप्रसाद कोइराला, डा. टीका पोख्रेल, ऊर्जामा कृष्ण भण्डारीलगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

line1